राजगुरुनगर : खेड तालुक्यातील कडूस आणि चास या गावांमध्ये महिलांनी लोकशाही मार्गाने मतदान करून दारूबंदी लागू केली होती. मात्र काही वर्षांनंतर पुन्हा अवैध दारूविक्री सुरू झाल्याच्या तक्रारी समोर येत असून, महिलांनी केलेल्या दारूबंदी आंदोलनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे.

दारूच्या व्यसनामुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 2 फेब्रुवारी 2009 रोजी कडूस येथे महिलांनी मोठे आंदोलन उभारले होते. ड. सुरेखा कड, लता ढमाले, सविता गारगोटे, संध्या कालेकर, रेखा गारगोटे आदींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मतदानात 3,200 विरुद्ध 2,324 मतांनी दारूबंदीच्या बाजूने कौल मिळाला होता. त्यानंतर गावातील परवानाधारक दारू दुकाने बंद करण्यात आली होती.

त्यानंतर चास येथेही 21 मार्च 2009 रोजी शिवसेना महिला आघाडीच्या तत्कालीन पदाधिकारी विजया शिंदे आणि शांताबाई मुळूक यांच्या नेतृत्वाखाली मतदान घेण्यात आले. त्यामध्ये 964 विरुद्ध 587 मतांनी दारूबंदीच्या बाजूने निकाल लागला होता. दरम्यान, चास येथील दारूबंदीच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेप्रकरणी न्यायालयीन लढाही झाला. या प्रकरणात महिलांच्या बाजूने निर्णय लागल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही गावांमध्ये दारूबंदी लागू झाल्यानंतर काही वर्षांनी पुन्हा अवैध दारूविक्री सुरू झाली. यासंदर्भात पोलीस प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र कारवाई अपुरी ठरत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. सन 2015 ते 2017 दरम्यान कडूस ग्रामपंचायतीमध्ये दारूविक्रीसंदर्भातील काही ठराव मंजूर झाल्याचे सांगितले जाते.

या प्रक्रियेत महिलांना विश्वासात घेतले गेले नाही, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. याबाबत तत्कालीन पदाधिकार्‍यांची भूमिका वेगळी असल्याचेही समोर आले होते. खेड तालुक्याच्या पूर्व भागात तसेच राजगुरुनगर परिसरात अवैध दारूविक्री व हातभट्टीच्या अड्ड्यांबाबत वेळोवेळी चर्चा होत असते. यावर संबंधित यंत्रणांनी अधिक प्रभावी आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

महिलांचा सवाल

दारूमुळे कौटुंबिक हिंसाचार, आर्थिक नुकसान, अपघात आणि सामाजिक समस्या वाढत असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. लोकशाही पद्धतीने मतदान करून घेतलेल्या दारूबंदीच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर अशा निर्णयांचे महत्त्व काय, असा प्रश्न महिला उपस्थित करीत आहेत. दारूबंदीच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री निर्णय न राहता प्रत्यक्षातही अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

 

चास गावात दारू बंदी साठी मोठा संघर्ष करावा लागला. मतदानातून उभी बाटली आडवी केली. गावातील एक दुकानदार या निर्णयाच्या विरोधात तीन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. 3 वेळा उच्च न्यायालयात महिलांचा विजय झाला; मात्र पोलीस प्रशासन, राजकीय वरदहस्त यामुळे चास गावात पुन्हा अवैध दारूविक्री सुरू झाली. कर मिळवण्यासाठी शासन लाखो महिलांचे संसार उद्ध्वस्त करीत आहे. परमिट देताना गावातील महिलांचा विचार शासनाने केला पाहिजे. जिल्ह्यासह खेड तालुक्यात दारूबंदीसाठी आम्ही पुन्हा मोठे आंदोलन उभारणार आहोत.
-विजया शिंदे, पुणे जिल्हा महिला संघटक, उबाठा शिवसेना

कडूस दारूबंदी फेब्रुवारी 2009 मध्ये आम्ही महिलांच्या एकजुटीतून केली होती. 3800 महिलांनी मतदान करून विजय मिळवला 9 वर्षे दारूबंदी होती; मात्र त्यानंतर राजकारण झाले. महिलांना विश्वासात न घेता महिलांची ग्रामसभा न घेता कडूस ग्रामपंचायतीच्या जनरल मिटिंगमध्ये ठराव केला. दारू विक्रेत्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. अवैध दारू विक्री सुरू केली. दारूमुळे महिलांचे संसार उध्वस्त करणार्‍या प्रवृत्ती विरोधात आम्ही पुन्हा लढा उभारणार आहोत.
-अ‍ॅड. सुरेखा कड, कडूस दारूबंदी आंदोलनाच्या तत्कालीन प्रमुख.

हेही वाचा : Satara: 102 रुग्णवाहिका बेकायदेशीररित्या रस्त्यावर; जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके यांचा प्रशासनावर हल्लाबोल