मुंबई  : इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कापोटी डीबीटीद्वारे रक्कम मिळणार असतानासुद्धा काही विना अनुदानित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित महाविद्यालयांनी घेतलेले पैसे विद्यार्थ्यांना परत न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य लक्ष्मण जगताप, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, 2021-22 या आर्थिक वर्षात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला 1464 कोटी रुपयांचा 100 टक्के निधी महाडीबीटी पोर्टलवर वितरित करण्यात आला आहे.

सद्यस्थितीत 2020-21 या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपचे रुपये 530 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. तसेच 2021-22 च्या हिवाळी अधिवेशनात 1260 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर झाली असून निधी वितरणाची कार्यवाही सुरु आहे. याच प्रवर्गातील 9 लाख 56 हजार विद्यार्थ्यांना 2018-19 मध्ये एक हजार 925 कोटी रुपये, 2019-20 मध्ये 9 लाख 23 हजार विद्यार्थ्यांना 1 हजार 946 कोटी रुपये आणि 2020-21 या वर्षात साडेनऊ लाख विद्यार्थ्यांसाठी 1 हजार 679.64 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून यावेळच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये 432 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून तो विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी महाडिबीटी प्रणालीवर वर्ग करण्यात आला आहे, असेही मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.