Chandrakant Patil – राज्य सरकारच्या शुल्क माफी योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारणाऱ्या महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा थेट इशारा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिला. अशा संस्थांची संलग्नता रद्द करण्यापर्यंतची पावले सरकार उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शिक्षण शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणातील महिलांच्या सहभागामध्ये ४१ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थिनींची संख्या ८५,०६८ वरून थेट १,१५,८०० वर पोहोचली आहे. काही महाविद्यालये विद्यार्थिनींना आधी पूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करून नंतर परतावा घेण्यास सांगत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. यावर कडक उपाययोजना राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आल्या असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तक्रारींवरील उपाय म्हणून प्रत्येक महाविद्यालयात नोडल अधिकारी नियुक्त करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच महा-एमबीटी पोर्टलवरील अर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या १७ वरून ८ पर्यंत कमी करण्यात आली असल्याचे माहिती मंत्र्यांनी दिली. विद्यार्थिनींची शिष्यवृत्ती आणि परताव्याचे वितरण पगाराच्या वितरणाप्रमाणेच प्राधान्याने केले जाणार असल्याचे देखील त्यांनी बोलताना नमूद केले. याव्यतिरिक्त, वसतिगृह न मिळाल्यास विद्यार्थिनींना दरमहा ६,००० रुपयांपर्यंत निवास भत्ता आणि कमवा व शिका योजनेअंतर्गत दरमहा २,००० रुपये मानधन देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची माहिती तातडीने सरकारला देण्याचे आवाहनही मंत्र्यांनी यावेळी केले.
