Cabinet Expansion : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार मोठा निर्णय? दिल्लीत दोन दिवस चिंतन बैठकीचे आयोजन, त्या मंत्र्यांना…
Cabinet Expansion : ही बैठक नेहमीच्या कॅबिनेट बैठकीपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाची असणार आहे.

Cabinet Expansion : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात केंद्रीय मंत्र्यांसोबत दोन दिवसीय ‘चिंतन बैठक’ घेणार आहेत. २३ आणि २४ सप्टेंबर रोजी ही बैठक होणार असून, सरकारच्या कामकाजाचा आढावा, शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठीच्या सुधारणा आणि आगामी प्राधान्यक्रमांवर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
ही बैठक नेहमीच्या कॅबिनेट बैठकीपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाची असणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्र्यांचे विविध गट तयार करून त्यांच्यासोबत स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते. (Cabinet Expansion)
शासन व्यवस्था, धोरणांची अंमलबजावणी, मंत्रालयांच्या कामकाजाचा वेग आणि सरकारी योजनांचा नागरिकांपर्यंत होणारा परिणाम यावर बैठकीत विचारमंथन होण्याची शक्यता आहे. धोरणांची निर्मिती करण्यापासून ते त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यातून जनतेला मिळणारा लाभ याचा आढावा या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचे वृत्त आहे.

Cabinet Expansion : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार मोठा निर्णय? दिल्लीत दोन दिवस चिंतन बैठकीचे आयोजन, त्या मंत्र्यांना…
पुन्हा कॅबिनेट फेरबदलाची चर्चा (Cabinet Expansion)
दरम्यान, गेल्या काही काळापासून केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची चर्चा सुरू आहे. २३-२४ सप्टेंबरच्या चिंतन बैठकीनंतर फेरबदल होण्याची शक्यता असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. काही वृत्तांमध्ये या बैठकीकडे संभाव्य फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे. मात्र, सरकारकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
शिक्षण खात्यावर कोणाची वर्णी? (Cabinet Expansion)
धर्मेंद्र प्रधान यांनी जुलैमध्ये केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपती भवनाने त्यांच्या राजीनाम्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. त्यामुळे आगामी काळात कोणत्या मंत्र्यांकडे या खात्याची जबाबदारी सोपवली जाणार याकडे हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
२३ आणि २४ सप्टेंबरच्या चिंतन बैठकीत सरकारच्या कामकाजाचा आढावा आणि आगामी धोरणांची दिशा निश्चित करण्यावर भर राहणार असणार आहे. त्यामुळे या बैठकीनंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवर कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.





