खगरिया,  – विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारसह असंख्य खासगी संस्थांनी महाविद्यालये उभी केली आहेत. इथे लक्षावधी रुपयांची फी घेतली जाते. असे असतानाही कोचिंग क्लासेसना सरकार परवानगी का देते? काॅलेजेसमध्ये नीट शिकवले जात नसेल, तर सरकारने अशा संस्था बंदच कराव्यात, अशी मागणी उच्च शिक्षण घेणारे आणि स्पर्धा परिक्षेचे विद्यार्थी करताना दिसत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या खगरिया लोकसभा मतदारसंघात एका स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने आयोजित शैक्षणिक चर्चासत्रात अनेक विद्यार्थी आपली व्यथ व्यक्त करत होते. एक विद्यार्थी म्हणाला की, तुम्ही कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा काढून पहा. विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण व्यवस्थेत बदलासाठी कोणाही काही उपाय सुचवलेले नाहीत.

सध्याचे राजकीय नेते तरुणांसाठी काहीच करत नाहीत. त्यांना फक्त प्रचारापुरते तरुण हवे आहेत. आज तरुणांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. अभ्यासातही खूप अडचणी येतात. लक्षावधी रुपये खर्च करुन पदवी मिळवली तरी सरकार रोजगार देत नाही. काही काळापूर्वी तेजस्वी यादव हे सरकारमध्ये असताना त्यांनी ते असेपर्यंत नोकऱ्या दिल्या. आता नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन सरकार स्थापन झाले पाहिजे, मग ते कोणतेही सरकार असो, त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर काम केले पाहिजे.

रीना नावाची एक विद्यार्थीनी म्हणाली की, मुले-मुली आपले घरदार सोडून मोठ्या शहरात अभ्यासासाठी जातात. तिथे विद्यार्थ्यांसाठी कसल्याही सुविधा नसतात, हे या तथाकथित राजकीय नेत्यांना दिसत नाही का? मोठ्या शहरातले राहणे परवडत नाही. तिथे भोजनाची नीट आणि स्वस्त सोय नसते.

शिवाय काॅलेज किंवा कोचिंग क्लासची महागडी फी आणि मिळते काय तर अवहेलना… सरकारने महाविद्यालये उघडली असताना शिकवणी अर्थात कोचिंग क्लासेस कशासाठी? महाविद्यालये कशासाठी आहेत? लक्षावधी रुपयांचा पगार घेऊनही या प्राध्यापकांना विद्यार्थ्यांना शिकवता येत नसेल, तर अशा संस्थाच बंद का केल्या जात नाहीत, हे आम्हा विद्यार्थ्यांना तुमच्याकडून (सरकार) जाणून घ्यायचे आहे.