पुणे – राज्यातील बहुसंख्य कनिष्ठ महाविद्यालय व खासगी क्लासेस यांचे टाय-अप असून संगणमतानी विद्यार्थी, पालक यांची आर्थिक पिळवणुक केली जात आहे. याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करावी यासाठी शहरातील विविध संघटनी शिक्षण आयुक्त, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे आग्रह धरला आहे.

इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांकडून विद्यार्थी आणि पालकांना जेईई, सीईटी, नीट, आय. आय. टी. या परीक्षांना उत्तम गुण मिळवून देण्याची हमी देऊन संगणमत केलेल्या खासगी क्लासेस मध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडले जाते. इंटिग्रेटेड महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना हजेरीमध्ये मोठी सवलत देऊन दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत. या विषयाच्या अनुषंगाने मागील अनेक वर्षापासून विद्यार्थी संघटना सक्षम यंत्रणेकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी करत आहेत. परंतु राज्य शासन आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्यांचे चांगलेच फावले आहे.

इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांकडे प्रवेश घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल असल्याने अनेक अनुदानित महाविद्यालया मधील विद्यार्थी कमी झाले असून महाविद्यालये बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान इतरत्र वळविण्यासाठी राज्य शासन तर त्यांना पाठीशी घालत नाही ना ? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

याबाबत राज्य शासन आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी यामध्ये तात्काळ लक्ष घालून नफेखोरी करणारी इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांवर ताबडतोब कारवाई करावी, अशी मागणी पुणे शहर विद्यार्थी विकास मंचचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश खुर्पे, पुणे जिल्हाध्यक्ष अनिल शेवरे, पुणे शहर काँग्रेसचे सचिव राहुल तायडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस लीगल सेलचे सचिव ॲड. फैयाज शेख, वंचित बहुजन आघाडीचे अतुल झोडगे, पुणे शहर काँग्रेसचे प्रेम राजगुरू, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अमरजीत पबमे आदींनी केली आहे.

शिष्टमंडळाने शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांना निवेदनही दिले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास विद्यार्थी, पालकांना बरोबर घेऊन आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे.