दुबई – संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी दुबई येथे संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या काॅप २८ व्या परिषदेचे आयोजन करत आहे. २०२३ ची युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज टू द युएन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स म्हणून ओळखले जात आहे. एक्स्पो सिटी, दुबई येथे ३० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर या कालावधीत ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
वर्ष १९९२ मध्ये पहिल्या जागतिक वसुंधरा परिषदेनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान करारानंतर दरवर्षी ही परिषद आयोजित केली जाते. जागतिक तापमान वाढ मर्यादित करण्यासाठी आणि हवामान बदलाशी संबंधित परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी, धोरणे मान्य करण्यासाठी विविध सरकारद्वारे याचा वापर केला जातो. सध्याची काॅप२८ शिखर परिषद ही हवामान बदल १.५ सेल्सिअस तापमानवाढ मर्यादित करण्याच्या पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने देशांच्या प्रगतीचे पहिले औपचारिक मूल्यांकन असेल.
अमिराती सरकार काय सांगते?
काॅप२८चे आयोजन हे भूतकाळातील यशांवर आधारित आणि भविष्यातील महत्त्वाकांक्षेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी हवामान बदलाच्या जागतिक आव्हानाचा प्रभावीपणे सामना करण्याच्या उद्देशाने केले जात आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी?
वर्ष २०१५ मध्ये काॅप२१ मध्ये, जगाने सहमती दर्शवली होती की, २०५० पर्यंत पूर्व-औद्योगिक पातळीच्या तुलनेत ग्लोबल वार्मिंग १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवायचे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, हरितवायू उत्सर्जन २०३० पर्यंत निम्मे करायचे. आता हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ सात वर्षे उरली आहेत. त्यामुळे हे ध्येय कसोशीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांनी आतापासूनच पुन्हा कंबर कसणे आवश्यक आहे.
कोण आहेत भारताचे प्रतिनिधी?
केंद्रिय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी गुरुवारी काॅप२८ शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात भारताच्या बाजूने भाग घेतला. ते म्हणाले की पहिल्याच दिवशी काॅप२८ मधून गती येण्याचे सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. भारत नुकसान आणि नुकसान निधी (लॉस अँड डॅमेज फंड) कार्यान्वित करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देतो.
काय आहे लॉस अँड डॅमेज फंड?
लॉस अँड डॅमेज फंड हे एक रिलीफ पॅकेज आहे, जे समृद्ध देश हवामान बदलाबाबत अधिक संवेदनशील असलेल्या विकसनशील देशांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी विशिष्ट प्रमाणात निधी देतात.
पंतप्रधान मोदींचा सहभाग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील काॅप२८ परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या भेटीत ते इतर तीन उच्चस्तरीय कार्यक्रमांमध्येही सहभागी होणार आहेत. २०१५ मध्ये पॅरिस आणि २०२१ मध्ये ग्लासगोला भेट दिल्यानंतर मोदी पुन्हा एकदा हवामान शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
भारताचे महत्त्व काय आहे?
भारत हवामानविषयक समस्यांना तोंड देण्यासाठी जागतिक धोरणात मोठे बदल घडवून आणेल. युएनडीपीमधील भारताचे प्रमुख डॉ. आशिष चतुर्वेदी यांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सरकारांनी लोकांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्याची गरज आहे यावर भर दिला. चतुर्वेदी म्हणाले की जी20 प्रमाणे काॅप२८ मध्ये देखील हवामान, आरोग्य आणि लिंग यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. काॅप२८ हे भारतासाठी २०३० पर्यंत अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जागतिक व्यासपीठ असेल. भारत आपले अक्षय ऊर्जा लक्ष्य तिप्पट करण्याच्या मार्गावर आहे.