नवी दिल्ली – तब्बल 78 दिवसांपूर्वी मणिपूरमधील महिलांवर झालेल्या कथित अत्याचाराचा व्हिडीओ सोशल मिडीया साइटवरुन हटवण्यात आला आहे. 20 जुलै रोजी ट्वीटर या समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध झालेला हा व्हिडीओ सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा-2000 च्या कलम 76 ए नुसार हटवण्यात आला. यानिमित्ताने देशभर या कलमातील तरतुदींबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.
केंद्र सरकारने ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला हा आक्षेपार्ह व्हिडिओ काढून टाकण्यास सांगितले. व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या काही अकाऊंटचे ट्विट सरकारच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहेत. या संदर्भात एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “व्हिडिओ काढून टाकण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांशी काही लिंक शेअर करण्यात आल्या होत्या, कारण त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था आणखी बिघडू शकते.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 हा कायदा आयटी ऍक्ट-2000 या नावानेही ओळखला जातो. या कायद्याचे कलम 69 सरकारला इंटरनेट सेवा प्रदाते, दूरसंचार सेवा प्रदाते, वेब होस्टिंग सेवा, सर्च इंजिन, ऑनलाइन मार्केटप्लेस इत्यादी सारख्या ऑनलाइन मध्यस्थांना काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्याची परवानगी देते. या कलमानुसार काढण्यात येणारी माहिती किंवा सामग्री ही भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका असल्याचे मानले जाते. नियमानुसार, सरकारने केलेली कोणतीही विनंती पुनरावलोकन समितीकडे पाठवली जाते. पुढे ही समिती या सूचना जारी करते. आयटी कायद्याच्या कलम 69 ए अंतर्गत जारी केलेले ब्लॉकिंग ऑर्डर सामान्यतः गोपनीय असतात.
वर्ष 2015 च्या ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल विरुद्ध भारतीय संघ या प्रकरणात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 चे कलम 66 ए रद्द केले. यात समाज माध्यमांत आक्षेपार्ह संदेश पाठवल्याबद्दल शिक्षेची तरतूद होती. माहिती तंत्रज्ञान नियम 2009 च्या कलम 69 ए या तरतुदीलादेखील याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती तरतूद घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘कलम 66 ए च्या विपरीत, कलम 69 ए ही तरतूद अनेक सुरक्षितता असलेली मर्यादित तरतूद आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, हा निर्णय तेव्हाच घेतला जाऊ शकतो, जेव्हा केंद्र सरकारला अशी सामुग्री हटवणे समाधानकारक वाटू शकते. अशा प्रतिबंधात्मक आदेशाची कारणे लिखित स्वरूपात नोंदवाली जाण्याबाबतही न्यायालय आग्रही आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये एका याचिकेच्या उत्तरात प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने या कलमावर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले होते की कायद्याचे कलम 69 ए हे प्रामुख्याने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित बाबींना लागू होते.