पुणे- सहायक प्राध्यापकांची भरती रखडल्यामुळे नेट, सेट, पीएच.डी. धारक उमेदवारांवर बेरोजगारीची वेळ ओढावली आहे. सहायक प्राध्यापक भरतीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे निर्णयाविना धूळखात पडलेला असून आता भरतीसाठी नवीन वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

अनुदानित महाविद्यालयातील 40 टक्‍के रिक्‍त पदे भरण्याबाबत राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी आदेश काढले होते. 1 ऑक्‍टोबर 2017 च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित रिक्‍त पदे गृहीत धरून भरतीस मंजुरी मिळाली होती. 4 हजार 74 रिक्‍त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्षात त्यातील 1 हजार 674 पदेच भरण्यात आली असून, 3 हजार 64 रिक्‍तच आहेत. गेल्या तीन वर्षांत या रिक्‍त पदांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये सहायक प्राध्यापक भरतीत अडथळे आले होते. त्यानंतर मार्च 2020 पासून करोनामुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था कोलमडल्याने नवीन पदभरतीला शासनाने निर्बंध घातले होते. काही विभागांतील पदभरतीवरील निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवण्यात येत आहे.

दरम्यान, काही महिन्यांपासून सहायक प्राध्यापक भरतीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पडून आहे. त्यावर नुसतीच चर्चा, बैठका होत असून ठोस निर्णयाबाबत उदासीनता आहे. मागच्या भाजप-शिवसेना युती शासनाच्या कालावधीत सहायक प्राध्यापक भरतीला मान्यता मिळाली होती.

त्यानंतर महाविकास आघाडी शासनाच्या कालावधीत भरतीला स्थगिती देण्यात आली. भरती सुरू करावी या मागणीसाठी बेरोजगार उमेदवारांची आंदोलन अद्यापही सुरूच असून शासनाला त्याचे काहीच गांभीर्यही वाटप नाही. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी
अनेकदा केवळ भरतीबाबत पोकळ घोषणाच केल्या आहेत.

तासिका तत्त्वावरील नियुक्‍त्यांद्वारे “बोळवण’च
वरिष्ठ महाविद्यालयातील पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला मान्यता मिळत नसल्याने बऱ्याचशा महाविद्यालयांनी तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक भरतीला प्राधान्य दिले आहे. चालू शैक्षणिक वर्षातही हाच पायंडा कायम आहे. पात्रताधारक उमेदवारांची तासिका तत्त्वावर नियुक्‍त्या करून बोळवणची केली जात आहे.

मानधन वाढीलाही अद्याप वित्त विभागाकडून ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचेच प्रस्ताव वित्त विभागाकडून का रोखून ठेवले जातात हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.