नगर  – गेली दहा ते बारा वर्षांपासून प्रलंबित अवस्थेत असलेल्या नगर शहरातील उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.खासगी मालमत्ताधारकांनी जागा संपादनाच्या संमती दिल्या आहेत. केवळ संरक्षण मंत्रालयाच्या हद्दीतील परवानगीची आवश्‍यकता बाकी आहे. याबाबतही खासदार डॉ.सुजय विखे यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या सोबत केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्य ा माध्यमातून पाठपुरावा सुरु केला आहे.

या पाठपुराव्यास यश आल्यास लवकरच नगर शहराच्या उडाणपूलाच्या कामाला खऱ्या अर्थाने वेग येईल. दरम्यान,उड्डाणपूल भूसंपादनसंदर्भात शहरातील 23 जणांना जिल्हा प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या होत्या. जागा हस्तांतरित करून द्या, अन्यथा आम्ही सक्तीने जागा हस्तांतरित करून घेऊ, अशा आशयाच्या या नोटिसा होत्या. त्यामुळे, यातील बहुतेक जणांनी आम्ही आमची जागा देण्यास तयार आहोत, अशी संमती जिल्हा प्रशासनाकडे दिली आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाच्या अनुषंगाने शहरातील 23 जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. यातील बहुतांश जणांनी आता आम्ही जागा देण्यास तयार आहोत, अशी संमती दिली आहे. लष्कर हद्दीतील जागा संपादनाचा विषय संरक्षण मंत्रालयाकडे असल्यामुळे त्याबाबतचा प्रस्तावही संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. आता, या खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र केव्हा मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच जिल्हा प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांची एकत्रितपणे बैठक घेऊन उड्डाणपूल भूसंपादनाचा विषय मार्गी लागण्यासाठी आवश्‍यक प्रक्रिया व तरतुदी करण्यास सुरुवात केलेली आहे.

त्याचाच एक भाग असलेले उड्डाणपुलासाठीच्या भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू असून प्रशासनाकडून संबंधित जागा मालकांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदलादेखील देण्यात येणार आहे. स्वतःहून जमीन दिली नाही तर कलम 26 अन्वये अधिग्रहित केली जाईल. त्यात संबंधित जमीन मालकांचे सुमारे 25 टक्के आर्थिक नुकसान होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळेच संबंधितांनी भूसंपादनास संमती दिल्याचे सांगितले जाते. नगर-पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम करताना संबंधित ठेकेदाराने नगर शहरामध्ये उड्डाणपूल करून देण्याची अट होती. 13 कोटींत हा पूल होणार होता.

परंतु त्यावेळीही आवश्‍यक असलेले भूसंपादन होण्यास मनपा व महसूल प्रशासनाकडून उशीर झाल्याने ठेकेदाराने कामाचा खर्च वाढल्याचे सांगून उड्डाणपुलाचे काम करून देण्यास नकार दिल्याने त्याला दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतरही उड्डाणपुलाचे काम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. त्यावेळी राज्यात सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारने या पुलासाठी 74 कोटींची तरतूद राज्याच्या अंदाजपत्रकात करण्याची ग्वाही दिली होती. पण ते प्रत्यक्षात आले नाही.

गेल्या दहा वर्षांपासून उड्डाणपुलासंदर्भात राज्य पातळीपासून तर जिल्हा पातळीपर्यंत अनेक बैठका झाल्या आहेत. तीन वेळा या उड्डाणपुलाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम सुद्धा झाला आहे. प्रत्यक्षात मात्र उड्डाणपुलाचा विषय मार्गी लागलेला नव्हता. पण नंतर कल्याण-विशाखापट्टणम राष्ट्रीय महामार्गात या पुलाचे काम घेण्यात आले.

सक्कर चौकापासून काम होईल सुरू
नगरच्या उड्डाणपुलाचा विषय पुन्हा आता नव्याने सुरू झाला असल्यामुळे उड्डाणपूल कसा व किती होणार, याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे. दुसरीकडे उड्डाणपुलाची लांबी व रुंदी यामध्ये कमी-जास्त होईल का, यासंदर्भातसुद्धा आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सक्कर चौकाजवळून या उड्डाणपुलाच्या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुणे रस्त्यावरील सक्कर चौकापासून ते औरंगाबाद रस्त्यावरील जीपीओ चौकापर्यंतच्या तीन किलोमीटर अंतरात हा पूल प्रस्तावित आहे. पण या दोन्ही ठिकाणी वाहने उतरण्याची सुविधा करावी लागणार असल्याने प्रत्यक्षात पुलाचे काम नेमके कुठून सुरू होणार व कोठे संपणार, हे आता प्रत्यक्षात कृती आराखडा तयार झाल्यानंतरच निश्‍चित होणार आहे.