नवी दिल्ली – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने थेट कर विवाद निराकरण योजना- “विवाद से विश्वास’ योजनेतून आपले करविषयक खटले निकाली काढण्याच्या इच्छुक करदात्यांना आणखी दिलासा मिळावा या उद्देशाने सरकारने कोणत्याही अतिरिक्त रकमेशिवाय देय देण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2020 पासून 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविली आहे. या योजनेंतर्गत घोषित केलेली अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती.

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या “विवाद से विश्वास’ योजनेंतर्गत आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी केंद्रीय थेट कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष व बोर्डाचे इतर सदस्य व आयकर प्रधान प्रधान आयुक्त उपस्थित होते.

पांडे म्हणाले की ही योजना करदात्यांच्या हितासाठी आणि सोयीसाठी आहे. कारण यामाध्यमातून अनेक वाद संपुष्टात येतील. यामुळे त्यांच्यावरील खर्चाची बचत होईल. त्याचसोबत दंड, व्याज आणि खटल्यापासून मुक्तता मिळेल आणि त्यांना आर्थिक फायदे होतील. विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च 2020 रोजी अंमलात आली.

विश्वास से विवाद अंतर्गत आतापर्यंत तिसऱ्यांदा देयके भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. सीबीडीटीने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, “विवाद से विश्वास’ योजनेंतर्गत घोषणा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत करणे आवश्‍यक होते. तथापि, त्या घोषणेच्या संदर्भात, आता 31 मार्च 2021 पर्यंत देयक दिले जाऊ शकते. यासाठी कोणतीही अतिरिक्त रक्कम देण्याची गरज भासणार नाही.