नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारने संसदेत उपलब्ध केलेल्या माहितीनुसार 30 जून अखेर तब्बल 54.33 लाख कोटी रुपयांच्या कराची थकबाकी आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष कराबरोबरच अप्रत्यक्ष कराचा समावेश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

या संदर्भात सदस्यांनी अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना प्रश्न विचारला होता. चौधरी यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, एकूण 54.53 लाख कोटी रुपयांच्या कराची थकबाकी आहे. अप्रत्यक्ष कराची थकबाकी तुलनेने कमी म्हणजे 7.1 लाख कोटी रुपयांची आहे. यामध्ये जीएसटी उत्पादन शुल्क, अधिभार, सेस, आयात शुल्क इत्यादी करांचा समावेश असतो.

प्रत्यक्ष कराची थकबाकी मात्र तब्बल 40.52 लाख कोटी रुपयांची आहे. यामध्ये प्राप्तिकर, कंपनी कर, रोखे विनिमय कर आणि यावरील अधिवारांचा समावेश असतो. मंत्र्यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, या कराचे संकलन करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करीत आहे.

दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष कर थकबाकी असलेल्या लोकाकडील एकूण थकबाकी 2.66 लाख कोटी रुपयांची आहे. तर प्रत्यक्ष कराबाबत दहा लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या व्यक्तीकडील एकूण थकबाकी 35.48 लाख कोटी रुपये इतकी आहे.

या विषयावर मंत्र्यांनी सांगितले की, अप्रत्यक्ष करातील एकूण 7.1 लाख कोटीच्या कर थकबाकीपैकी 3.71 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी विविध खटल्यात अडकून पडली आहे. तर प्रत्यक्ष कर संकलनातील 40.52 लाख कोटी रुपयांपैकी 31. 26 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी विविध न्यायनिवाड्यात अडकून पडली आहे.

नव्या प्राप्तिकर विधेयकामुळे करदाते आणि कर विभागादरम्यानचे तंटे कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विधेयकाला संसदेने परवानगी दिली असून लवकरच लवकरच हे विधेयक अंमलात येणार आहे.

विवाद से विश्वास योजना –
या थकबाकीच्या वसुलीसाठी केंद्र सरकार विविध पातळ्यावर प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही वर्षापासून केंद्र सरकारने विवाद से विश्वास ही योजना सुरू केलेली आहे. ही योजना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनासाठी लागू आहे. यामध्ये कर विभाग आणि संबंधित करदाते चर्चा करून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामध्ये बर्‍याच सवलतीही देण्यात आल्या आहेत.