Devendra Fadnavis : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात मोठ्या आणि अनपेक्षित राजकीय घडामोडी घडल्या. त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे अजित पवार यांच्याकडे असलेले अर्थखाते वगळता इतर खात्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. यानंतर कालच त्या पुणे आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री झाल्या आहेत. आता अर्थ व नियोजन खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे येताच त्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी विभागांमधून होणाऱ्या मनमानी व अनावश्यक खरेदीवर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मोठं पाऊल टाकले आहे. नवीन निविदा काढण्यावर आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही नवीन खेरदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार नाही. यामध्ये फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, भाड्याने कार्यालय घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा आदी बाबींवरील खर्चाचा समावेश आहे. तर औषधे खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष संपत असताना अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी केली जात असल्याचा अर्थ विभागाचा आरोप आहे. यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा आढावा घेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असणार आहे. याशिवाय लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ते मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याची माहिती राज्याचे अर्थ व नियोजन हे अत्यंत महत्वाचे खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे होते. याशिवाय त्यांच्याकडे क्रीडा व युवक, राज्य उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्यांक विकास या खात्यांची देखील जबाबदारी होती. त्यांच्या निधानानंतर अर्थखाते वगळता इतर खात्यांची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. पुढच्या महिन्यात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सादर 6 मार्चला सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. हेही वाचा : Pune District : रेश्मा शिंदे यांचा स्पष्ट विकास आराखडा; भूमिपुत्रांच्या हितासाठी अपक्ष उमेदवारीने वेधले लक्ष
