Vitthalrao Langhe – ब्रिटिशकालीन 104 वर्षांपूर्वी मंजुरी असलेल्या बेलापूर – परळी रेल्वे प्रकल्पावरील स्थगिती उठून लवकरात लवकर हे काम सुरू करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी आ. विठ्ठलराव लंघे पाटील यांनी विधानसभा अधिवेशनात केली. आ. लंघे पाटील यांनी बेलापूर – परळी रेल्वेमार्गाबाबत लक्ष वेधले. श्रीरामपूर – (बेलापूर) – नेवासे -शेवगाव – परळी हा व्यापारी आणि नागरिकांदृष्टीने महत्त्वाचा असणारा रेल्वेमार्ग होण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने या श्रीरामपूर (बेलापूर) – परळी रेल्वेमार्गाला मान्यता दिलेली होती. आणि यासाठी 368 हेक्टर क्षेत्र भूसंपादनही करण्यात आले होते. सन 2019 मध्ये तत्कालीन व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः शिफारस करून या मार्गासाठी येणाऱ्या खर्चात राज्य सरकारचा 50 टक्के खर्च देण्याची तयारी असेल,असा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविलेला आहे. या प्रस्तावानंतर सन 2022 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षण अहवालास मध्य रेल्वे बोर्डाने स्थगिती देताना शासनास कमी परतावा मिळणार असल्याचे मुख्य कारण देत या रेल्वे प्रकल्पाला स्थगिती दिलेली आहे. मात्र, रेल्वे बोर्डाने राज्यातील रेल्वे प्रकल्प मंजूर करताना अहमदनगर – बीड – परळी, बारामती – लोणंद – फलटण, सोलापूर – तुळजाभवानी – धाराशिव हे रेल्वे प्रकल्प मंजूर केलेले आहे. मात्र, बेलापूर – परळी रेल्वे प्रकल्पाची तुलना या मंजूर रेल्वेमार्गापेक्षा जास्त तोट्यात व कमी परतावा देणारा ठरणार असल्याचे भासून मंजुरी नाकारण्याचा प्रताप झालेला आहे. असे असताना इतर मंजूर रेल्वेमार्गाला मंजुरी कशी मिळाली, असा सवाल आ. लंघे यांनी थेट सभागृहात उपस्थित केलेला आहे. बेलापूर – परळी हा रेल्वेमार्ग होण्याकामी राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या अधिवेशनादरम्यान यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवावा, अशी एकमुखी मागणीही आ. लंघे यांनी सभागृहात केली. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उत्तर देताना सांगितले की, याबाबत केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये असणाऱ्या अडचणीबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये लवकरच केंद्रीय रेल्वे बोर्डाकडे राज्य शासनाच्यावतीने आ. लंघे यांच्यासोबत एक बैठक लावली जाईल. या रेल्वेमार्गाचे काम लवकरात लवकर कसे पुढे सुरू करता येईल, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
