वाशिंग्टन – अमेरिकेतील किरकोळ महागाईचा दर तब्बल 6.8 टक्के इतका नोंदला गेला आहे. हा महागाईच्या दराचा 30 वर्षाचा उच्चांक आहे. त्यामुळे अमेरिकेची रिझर्व बॅंक असलेले फेडरल रिझर्व्ह अपेक्षेपेक्षा लवकर कडक पतधोरण जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेमध्ये एवढ्या उच्च पातळीवर महागाईचा दर 1982 मध्ये होता.
करोना व्हायरसमुळे अमेरिकेमध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर नागरिकांना आणि अर्थव्यवस्थेला मदत व्हावी यासाठी फेडरल रिझर्व्हने अतिशय उदार पतधोरण गेल्या दोन वर्षापासून चालू ठेवले आहे. अमेरिकेतील व्याजदर शुन्य टक्क्यांच्या जवळपास आहेत. त्याचबरोबर फेडरल रिझर्व मोठ्या प्रमाणात कर्जरख्यांची खरेदी करून भांडवल सुलभता निर्माण करीत आहे.
महागाई वाढल्यानंतर त्याचा स्थूल अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. या कारणामुळे आता व्याजदर वाढवून भांडवल सुलभता कमी करण्याची गरज फेडरल रिझर्व्हने अगोदरच व्यक्त केली आहे. त्यातच वाढीव महागाईची आकडेवारी बाहेर आल्यानंतर फेडरल रिझर्व्ह हा निर्णय शक्य तितक्या लवकर घेण्याची शक्यता वाढली आहे. या घडामोडींचा अंदाज जगभरातील गुंतवणूकदारांना आल्यामुळे शेअर बाजाराचे निर्देशांक कमी होउन डॉलर आणि सोने वधारत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार
अमेरिकेच्या आतापर्यंतच्या उदार पतधोरणामुळे निर्माण झालेले भांडवल बऱ्याच प्रमाणात भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या देशात आले आहे. भारतात वाढलेल्या शेअर बाजार निर्देशांकांत परदेशी गुंतवणुकीचा मोठा वाटा आहे. जर अमेरिकेने व्याजदर वाढविले तर परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक परत घेऊन जाण्याची शक्यता असते. कारण अमेरिकेने व्याजदर वाढविल्यानंतर डॉलर वधारून रुपया घसरतो. अशा परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतातील गुंतवणूकीवरील परतावा कमी होत असतो. याच कारणामुळे गेल्या काही आठवड्यापासून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतील गुंतवणूक कमी करीत आहेत.