Union Budget 2026 : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रमाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. याचा फायदा विणकर आणि कुटीर उद्योगांना होईल. गरीब ग्रामीण तरुणांना याचा फायदा होईल. भारताकडे क्रीडा-संबंधित उत्पादने विकसित करण्याची क्षमता आहे. सोबतच देशात तीन मोठ्या केमिकल पार्कची निर्मिती करण्यात येणार आहे. हातमाग, वस्त्रोद्योग, हस्तकलेला चालना देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेची घोषणा यावेळी निर्मला सीताराम यांनी केली आहे. देशात तीन मोठ्या केमिकल पार्कची निर्मिती करणार. मेगा टेक्स्टाईल उभारणी करणार, देशात तीन बायफॉर्मासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. लघु उद्योग, विकासाची नवे शहरे आधारित केंद्र स्थापन करत आहोत. Union Budget 2026 महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना राबवतोय ज्यातून एक जिल्हा एक उत्पादन आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना ट्रेनींग आणि उद्योग देणार आहोत. खेळासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादनावर भर देणार आहोत. ही बातमी वाचा : Sports Budget 2026 : क्रिकेटपासून ऑलिम्पिकपर्यंत सर्वांनाच फायदा! कॉमनवेल्थ गेम्सच्या निधीत ७८% वाढ; पाहा खेळाडूंना काय मिळालं? बायो फार्मातील संशोधन वाढवण्यासाठी 3 नवीन शैक्षणीक संस्था उभ्या करणार. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रेशीम, ताग आणि लोकरसाठी राष्ट्रीय फायबर योजनेची घोषणा केलीय. अर्थसंकल्पातील १० महत्त्वाचे मुद्दे : १. पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी निधी: अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी १२.२० लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी ‘कॅपेक्स’ची (भांडवली खर्च) घोषणा केली आहे. यामुळे देशात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. २. हायस्पीड रेल्वेचे जाळे: देशात ७ नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारले जाणार आहेत. यामध्ये ‘दिल्ली-वाराणसी’ या महत्त्वाकांक्षी मार्गाचा समावेश असून, प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ३. उत्पादनाला बळ (PLI स्कीम): ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील PLI स्कीमचा निधी २० हजार कोटींवरून थेट ४० हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे. ४ .आयकर दात्यांना मोठा दिलासा: लहान करदात्यांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता त्यांना रिटर्न फाइल करण्याची गरज भासणार नाही; त्यांचे ‘ऑटोमॅटिक सर्टिफिकेट’ तयार होईल, ज्यामुळे कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत होईल. ५.डेटा सेंटर आणि क्लाउड सेवा: भारतीय डेटा सेंटरद्वारे क्लाउड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना २०४७ पर्यंत कर सवलत जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक ‘डेटा हब’ बनण्यास मदत होईल. ६. शेअर बाजाराला झटका: फ्युचर अँड ऑप्शन (F&O) प्रीमियमवर सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. ७.अघोषित मालमत्तेसाठी सुवर्णसंधी: ज्या नागरिकांची परदेशात अघोषित मालमत्ता किंवा पैसा आहे, त्यांच्यासाठी ‘व्हॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम’ (ऐच्छिक घोषणा योजना) जाहीर करण्यात आली आहे. ८. रेअर अर्थ स्पेशल कॉरिडॉर: आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिजांच्या (Rare Earth) शोधासाठी आणि प्रक्रियेसाठी ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू मध्ये विशेष कॉरिडॉर बनवले जातील. ९. कर प्रणालीचे सुलभीकरण: आयटीआर (ITR) दाखल करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुटसुटीत करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. १०. विकसित भारताचे ‘सिक्स फोकस एरिया’: अर्थमंत्र्यांनी विकसित भारतासाठी सरकारची तीन मुख्य कर्तव्ये आणि सहा फोकस एरिया स्पष्ट केले, जे देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप ठरवतील. हे देखील वाचा : Union Budget 2026 : ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, मेडिकल टुरिझमला मिळणार नवसंजीवनी
