Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह मुंबईला काय मिळाले? वाचा…
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला.

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद मार्गावर धावणार असून तिचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरच्या घोषणेमुळे महाराष्ट्रातील दळणवळण आणखी गतीमान होणार असून मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील प्रवाशांना याचा फायदा होईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, शहरांमधील विकासाला जोडणारे सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. पुढील पाच वर्षांत वीस नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू केले जातील.
त्यांनी मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद हे महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख शहरांना हा हायस्पीड मार्ग जोडणार आहे, त्यामध्ये सोलापूर, पुणे, लातूर शहरांना हा हायस्पीड मार्ग जोडतो.
हैदराबाद ते बंगळुरु, हैदराबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते बंगळुरु, दिल्ली ते वाराणसी आणि वाराणसी ते सिलिगुडी या इतर पाच मार्गावरही हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी 5000 कोटी प्रत्येकी 5 वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे, असे ट्विट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले…
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेकडे नेणारा मजबूत टप्पा असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पाचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होणार असून गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
ही बातमी वाचा : Union Budget 2026 : ‘PMO आणि VIP’ पाहुण्यांवर अर्थसंकल्पात कोट्यवधींची उधळण, वाचा सविस्तर…
पहिल्यांदाच ५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी एकात्मिक विकासाचा विचार करण्यात आला असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील महानगरांना मोठा लाभ होईल, असे फडणवीस म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. शेती, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय आणि सिंचन क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी वसतिगृह आणि जिल्हा रुग्णालयांत कॅज्युअल्टी व ट्रॉमा सेंटर उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे देखील वाचा :






