मुंबई : मिरा- भाईंदर शहरातील दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन आज, शनिवारी करण्यात आले. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची प्रमुख उपस्थित होती. या कार्यक्रमात न्या. ओक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत उपमुख्यमंत्र्यांसमोर सर्वांनाच कायद्याचे धडे दिले. न्या. अभय ओक म्हणाले, न्यायालयाच्या उद्घाटनासाठी ठाण्यावरून येत असताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मोठे बॅनर लागले होते. हे बॅनर पाहून मला आनंद झाला.आज मीरा-भाईंदरच्या न्यायालयाचे उद्घाटन होत आहे. एकूणच न्यायालयाला खूप महत्त्व दिले जाते, मोठे मोठे बॅनर लावले जातात. याच मला खूप आनंद झाला. पण, हा आनंद काही काळच टिकला. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार पालिकेची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कुठेही फलक लावले जात नाही. त्या फलकावर जर त्या परवानगीचा क्रमांक नसेल तर तो बेकायदेशीर असून पालिकेने ताबडतोब काढला पाहिजे. माझा आनंद थोडा काळ टिकला याचे कारण असे आहे की कोणत्याही फलकावर परवाना क्रमांक नव्हता, अशा शब्दांत त्यांनी सर्वांना सुनावले. न्या. ओक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांसमोरच स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या या भाषणाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. दरम्यान, पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर त्यांनी थेट बोट ठेवल्याने कोणती कारवाई केली जाते याकडे लक्ष वेधले आहे.
