Editorial : गेल्या दहा वर्षांत विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींमध्ये 51% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयानेच संसदेत ही माहिती दिली. 2016 मध्ये भारताच्या तत्कालीन सरन्यायाधीशांना विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध 729 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर एका वर्षाचा अपवाद सोडला तर तक्रारींचा आकडा वाढताच राहिला आहे. 2025 मध्ये ही संख्या 1102 वर पोहोचली. तमिळनाडूतील एका खासदाराने याबाबत प्रश्न विचारला होता. विभाग कोणताही असला तरी त्यात काम करणार्या व्यक्तीच असतात आणि जेथे व्यक्ती असतात तेथे त्यांच्या विरोधात तक्रारीही आल्याच. तथापि, पोलीस, महसूल अथवा बांधकाम अशा अन्य विभागांमध्ये न्यायव्यवस्थेची गणना करता येत नाही. या विभागातील अधिकार्यांची तशी गणना होऊ शकत नाही. त्याचे कारण एका उच्च नीतिमूल्याच्या अपेक्षेने ही यंत्रणा उभी असते. यातील व्यक्ती त्याचनुसार कार्यरतही असतात. त्यामुळेच आजवर या व्यवस्थेवरील विश्वास टिकून आहे व त्यावरच न्यायपालिकेचा डोलारा उभा आहे. असे असले तरी तक्रारी असल्यामुळे त्यावर त्यांनाही काम करावे लागण्याचे सूचित होते आहे. उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध लैंगिक गैरवर्तन, भ्रष्टाचार किंवा इतर गंभीर अनुचिततेच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कारवाईची माहिती देखील खासदारांनी मागितली होती. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हे भारतीय संविधानात समाविष्ट आहे व हीच भूमिका सरकारकडूनही संसदेत मांडली गेली. न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी न्यायपालिकेद्वारे इन-हाउस यंत्रणेद्वारे हाताळल्या जातात. 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचे दोन ठराव स्वीकारले आहेत. त्यानुसार न्यायाधीशांनी पाळण्यासाठीची 16 मूल्ये निर्धारित करण्यात आली आहेत. यात त्यांनी पालन करावे असे निकष आणि औचित्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी सहभाग घेऊ नये अशा कृतींचा समावेश आहे. हे त्यांचे आर्थिक व्यवहार, सार्वजनिक उपस्थिती, ते कोणाबरोबर संवाद साधतात, त्यांचा राजकीय सहभाग किंवा भाष्य आणि ते ज्या खटल्यांचे निवाडे करतात त्यापासून ते सम अंतर राखण्यासाठी कोणते निकष वापरतात याच्याशी संबंधित आहेत. काही मूल्ये त्यांच्या वैयक्तिक संबंधांशी आणि कौटुंबिक संबंधांशी संबंधित आहेत. या सगळ्यांचे अर्थातच पालन केले गेले आहे व केले जात असल्यामुळे न्यायपालिकेवरचा विश्वास अबाधित आहे. तरीही प्रत्येकाने कधीही स्वत:ला परिपूर्ण समजू नये कारण तसे समजणे हाच मुळात दोष आहे. जेव्हा हा दोष चिकटतो तेव्हा सुधारणेला मर्यादित वाव राहतो. खुद्द सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीच दोनच दिवसांपूर्वी याबाबत भाष्य केले आहे. माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड किंवा भूषण गवई यांंनीही त्यांच्या अल्प कार्यकाळात विविध वेळा विविध विषयांवर भाष्य केले आहे. त्यात न्यायाधीशांवर असलेला कथित दबाव आणि बदलती स्थिती यांचा आडवळणाने आणि प्रत्यक्ष उल्लेख आला आहे. हल्ली एखादा खटला माध्यमांनी उचलून धरला तर गाजावाजा होतो. तथापि, माध्यमांद्वारेच न्यायालयांच्या बाहेर समांतर खटला चालवला जाणे किंवा जनमत प्रक्षुब्ध झाल्यावर किंवा एखाद्या निर्णयाला अथवा प्रक्रियेलाच विरोध करत करण्यात येणारी निदर्शने थेट न्यायपालिकेच्या दारापर्यंत पोहोचणे असे प्रकार वरचेवर घडत आहेत. हा दबाव आहेच आणि जाहीरपणे प्रत्येक वेळा सर्व न्यायाधीश मंडळी ती बोलून दाखवतातच असे नाही. त्यांना सर्व दबाव स्वीकारतच पुढे जावे लागते आणि लोकांची त्यांच्याकडून असलेली न्यायाची अपेक्षा पूर्ण करावी लागते. त्याचे कारण, न्यायपालिका हा लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. भारतात न्यायपालिकेला न्यायाचे मंदिरही संबोधले जाते. 2016 नंतर 2025 पर्यंत या व्यवस्थेच्या संदर्भात वाढणार्या तक्रारी यामुळेच चिंतेचा विषय ठरतात. न्यायपालिकेने निष्पक्षपणे, प्रामाणिकपणे, कर्तव्यनिष्ठपणे आणि पारदर्शकपणे काम करणे अपेक्षित असताना तक्रारींचा लवकरात लवकर निपटारा होणे आवश्यक. कारण ही पालिका केवळ नागरिकांच्या अधिकारांचेच रक्षण करत नाही तर त्यांच्यासाठी ती धाडस आणि आत्मविश्वास जागवणारा स्रोत म्हणूनही काम करते. अन्य कुठे आपल्याला पोहोचता आले नाही तर न्यायालयापर्यंत पोहोचता येईल व तेथे आपली व्यथा मांडल्यावर न्याय मिळेल हा विश्वास त्यामागे असतो. मध्यंतरीच्या काळात न्यायालयातील प्रमुख व्यक्तींच्या संदर्भातील काही बातम्या माध्यमांत चांगल्याच चर्चिल्या गेल्या. यात कोणी पदावर असताना केलेली एकतर्फी शेरेबाजी असेल किंवा राजकीय टिप्पणीही असेल किंवा न्यायाधीशांनी काही महत्त्वाचे विधान करून थेट निवडणुकीच्या राजकारणात घेतलेली उडी यामुळे त्यांच्या निर्णयांबद्दल आणि हेतूंबद्दल शंका उपस्थित झाल्या. त्यांनी अगोदर घेतलेले सगळेच निर्णय संशयाच्या भोवर्यात सापडले. अनेक न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर पुढच्या किंवा मागच्या दाराने संसदेत जाण्याचा मार्ग स्वीकारला तर काही न्यायाधीशांची इतर महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर वर्णी लागली. हेही त्यांच्याबद्दल व ज्या व्यवस्थेचे ते प्रतिनिधी होते तिच्याबद्दल संभ्रम निर्माण करणारे ठरले. मध्यंतरी एका न्यायाधीशांच्या बंगल्याच्या परिसरातच जळलेल्या नोटा सापडल्या. त्यांच्यावर कारवाईचा विषय संसदेपासून माध्यमापर्यंत प्रचंड गाजला. त्यावर ज्या वेगाने प्रगती व्हायला हवी होती तशी अद्याप झालेली नाही. 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जे प्रस्ताव संमत केले गेले होते त्यांचे एकतर पालन होत नसावे अथवा त्यात काहीतरी अडथळे निर्माण झाले असावे. मग ते अडथळे कोणतेही असोत, त्यामुळे प्रक्रियेत दोष निर्माण झाल्याचे तक्रारींची वाढती संख्या दर्शवते आहे. ते दूर करावे लागतील. केवळ न्यायपालिकाच नव्हे तर कोणाही विरोधात कोणतीही तक्रार आली की त्यावर एका निश्चित कालमर्यादेत निकाल लावला जाणे आवश्यक असते. त्यामुळे त्या व्यवस्थेवर केवळ विश्वास टिकून राहत नाही तर तो बळकटही होतो आणि त्याला आदरही प्राप्त होतो.
