मुंबई –  गेल्या दीड वर्षात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्ती आल्या असून कोविडचे संकट असतानादेखील आपदग्रस्तांना राज्य सरकारने वाऱ्यावर न सोडता मदत केली आहे. आजही 11 हजार 500 कोटींच्या तरतुदीस मान्यता देऊन राज्य सरकार पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

नुकसान मोठे आहे. शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक, दुकानदार, सर्वसामान्य नागरिक, कारागीर सर्वांनाच झळ बसली आहे. त्यामुळेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नेहमीच्या निकषापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

पूर, दरड समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करा; तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. ते म्हणाले की, महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वाशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळ काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत 3 वर्षात पूर्ण करा.

कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई, काळ ई.) येणाऱ्‍या 3 वर्षात पूर्ण करा.

कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करुन 3 महिन्यात निर्णय घ्यावा.

डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून 3 महिन्यात अहवाल तयार करा.

कोकणाच्या 26 नदी खोऱ्‍यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली 3  महिन्यात स्थापित करा.