Devendra Fadnavis – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना आर्थिक मदत वाटपाला होणाऱ्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना आर्थिक मदत वेळेवर मिळावी यासाठी सुधारणात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्देश दिले. अनेक मंत्र्यांनी मदत वाटपाच्या संथ गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

दिवाळीच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांनी रजेवर गेल्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निधी हस्तांतरण थांबले होते, ज्यामुळे वितरण आदेशांवर स्वाक्षरी होऊ शकली नाही हे कळताच मुख्यमंत्री फडणवीस नाराज झाले. भविष्यात अशा सबबी स्वीकारल्या जाणार नाहीत असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, असे बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे आणि आर्थिक मदत अधिक विलंब न करता लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्याचे निर्देशही मुख्य सचिवांना दिले, असे ते म्हणाले. मदत निधी हस्तांतरित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य सचिवांची असेल यावर फडणवीस यांनी भर दिला.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, राज्य सरकारने यावर्षीच्या पावसाळ्यात पाऊस आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटी रुपयांचे भरपाई पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये पिकांचे नुकसान, जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान, मातीची धूप, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत, दुष्काळी परिस्थितीत सामान्यतः देण्यात येणाऱ्या सवलती, रुग्णालयात दाखल करण्याचा खर्च, सानुग्रह अनुदान, घरे, दुकाने आणि गोठ्यांचे नुकसान यांचा समावेश आहे. एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २९ जिल्हे आणि २५३ (३५८ पैकी) तालुके अतिवृष्टीमुळे त्रस्त आहेत.