MPSC : MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश! अध्यक्ष भीमनवार सक्तीच्या रजेवर
MPSC : चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती

अध्यक्ष विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर
चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे
MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध मागण्यांसाठी पुण्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या तीव्र आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून, रात्री उशिरा हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी चर्चेनंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
एस. एम. जोशी पुलावर सलग अकराव्या दिवशी एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु होते. अखेर विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी रात्री उशिरा राज्य सरकार च्यावतीने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आंदोलनस्थळी दाखल झाले. एमपीएससी आंदोलनाची दाखल घेत त्यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याशी जवळपास दोन तास चर्चा केली. यावेळी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सरकारकडून जे निर्णय घेण्यात आले त्याचा मसुदा सादर करण्यात आला.
या सर्व पार्श्वभूमीवर पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली. एवढेच नव्हे, तर या समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, तर सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत तुकाराम मुंढे यांच्यासह अनेक दिग्गज अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आल्याच माहिती त्यांनी दिली.
तपास सुरू असताना अध्यक्ष भीमनवार यांनी पदावर राहू नये, या मागणीवर विद्यार्थी ठाम होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केले की, तपास सुरु असेपर्यंत विवेक भीमनवार यांना अध्यक्ष पदावर कार्यरत राहता येणार नाही. त्यांना रजेवर पाठविले जाईल. तसेच, हा तपास दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण केला जाणार आहे.
या तपासात दोषी आढळल्यास भीमनराव यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे आणि नोटिसा मागे घेण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे.
ठळक मुद्दे:
पेपरफुटी प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना
आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे व नोटिसा मागे घेणार
एमपीएससीची परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार
तीन वर्षांत शासनाकडून सर्व पदे भरण्याचे आश्वासन





