भूगाव : आयटीनगरी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या माण गावात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित नगररचना योजनेवरून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. ‘विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना भूमिहीन करणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत माण ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभेत प्रस्तावित नगररचना योजनेला एकमुखाने विरोध दर्शविला.

शासनाने ग्रामस्थांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून योजना जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास 2006 च्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. विविध विकास प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच माण परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर जमिनी शासनाने घेतल्या आहेत. आता उर्वरित शेतजमिनीही विकासाच्या नावाखाली ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला.

माण ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात सरपंच तथा प्रशासक अर्चना सचिन आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. यावेळी शेतकरी व प्लॉटधारकांनी हात वर करून प्रस्तावित नगररचना योजना फेटाळून लावली. गावाच्या विकासाला ग्रामस्थांचा विरोध नसून, विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी जाणार असतील तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय कोणतीही योजना राबवू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.

आयटी पार्कसाठी माण गावाने यापूर्वी सुमारे तीन हजार एकर जमीन दिली आहे. त्यानंतर मेट्रो, गृहप्रकल्प, रस्ते आणि अन्य विकासकामांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर जमिनी गेल्या आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित शेतजमिनी वाचविण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. 2016 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या माण-म्हाळुंगे नगररचना योजनेचा अनुभव अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागलेला नसताना नव्याने नगररचना योजना कशासाठी, असा सवालही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.

आयटी पार्कसाठी हजारो एकर जमीन दिली. विकासासाठी आमचा त्याग मोठा आहे. आता उर्वरित शेतजमिनीही देण्याचा प्रयत्न झाला तर ग्रामस्थ एकजुटीने रस्त्यावर उतरतील,’ असा स्पष्ट इशारा विशेष ग्रामसभेत देण्यात आला. या सभेला नंदकुमार भोईर, पांडुरंग राक्षे, सुनील भरणे, तानाजी पारखी, अमृता हिंगडे, नवनाथ पारखी, सचिन आढाव, शुभांगी भोसले, उज्वला पारखी, देविदास सावंत, दत्तात्रय पारखी, बाबासाहेब पारखी, निलेश भोईर, वसंत बोडके, भानुदास पारखी, मल्हारी बोडके, राहुल ओझरकर यांच्यासह शेतकरी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

‘बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी योजना?’

विकासाच्या नावाखाली स्थानिक शेतकर्‍यांच्या जमिनींचा वापर करून त्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. या प्रक्रियेत मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा होणार असल्याचा संशयही काही शेतकर्‍यांनी व्यक्त केला. ग्रामस्थांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे माणमधील नगररचना योजनेचा वाद आगामी काळात आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता प्रशासन आणि प्राधिकरण या ग्रामस्थांच्या विरोधाची कशी दखल घेतात, याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामस्थांच्या सात प्रमुख मागण्या

• प्रस्तावित नगररचना योजनेचा शासनाने तत्काळ फेरविचार करावा.
• ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय कोणतीही योजना लादू नये.
• विविध प्रकल्पांसाठी माण गावाने यापूर्वी दिलेल्या जमिनींचा विचार करावा.
• शेतकर्‍यांना भूमिहीन होण्यापासून संरक्षण द्यावे.
• ग्रामस्थांच्या हरकती व सूचनांची गांभीर्याने दखल घ्यावी.
• कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन शेतकरीहिताचा विचार करावा.
• जबरदस्तीने योजना राबविल्यास तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल.