Theur Gram Panchayat – थेऊर ग्रामपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीसाठी घेण्यात आलेल्या प्रभाग फेर आरक्षण प्रक्रियेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. “प्रत्यक्ष ग्रामसभेत आरक्षणाची कोणतीही कायदेशीर सोडत काढण्यात आलीच नाही, तर वॉर्डनिहाय आरक्षणाची संपूर्ण स्क्रिप्ट आधीच कुठेतरी तयार केली होती. सभागृहात केवळ तिचे वाचन करून औपचारिकता पूर्ण केली, असा आरोप करीत संतप्त ग्रामस्थांनी प्रक्रियेचा तीव्र निषेध केला आहे. संपूर्ण बेकायदेशीर गोंधळाविरोधात ग्रामस्थ आता थेट विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागणार आहेत.

प्रशासनाचा अजब कारभार, नियोजनाचा अभाव, पारदर्शकतेचा अभावामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. (दि.12) जून रोजी झालेल्या पहिल्या आरक्षण सोडतीनंतर वॉर्ड क्रमांक 4 च्या आरक्षणावर गंभीर हरकती दाखल झाल्या होत्या. यावर प्रांताधिकारी स्तरावर सुनावणी होऊन अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्या स्वाक्षरीचे एक पत्र (दि.16) जुलै रोजी सायंकाळी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

त्या पत्रात (दि.17) रोजी सकाळी 11 वाजता विशेष ग्रामसभा घेऊन फेर आरक्षण सोडत होणार असल्याचे आणि अध्यक्षस्थानी लोणी काळभोरचे मंडलाधिकारी लक्ष्मण बांडे असणार असल्याचे नमूद होते. पत्रानुसार 17 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता शेकडो ग्रामस्थ ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा झाले. मात्र, अध्यक्ष, अधिकारी ग्रामपंचायत प्रशासनाने आपल्याला असे कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचे सांगत हात वर केले. नियुक्त केलेले मंडलाधिकारी लक्ष्मण बांडे यांना विचारले असता,

“मला याबाबत कोणताही लेखी किंवा तोंडी आदेश मिळाला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या बेजबाबदार आणि लपवाछपवीच्या कारभारामुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप निर्माण झाला. मंडलाधिकारी लक्ष्मण बांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अखेर विशेष ग्रामसभा भरली. मात्र, सुरुवातीपासूनच सभेमध्ये नागरिक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमकी उडाल्या. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून तात्काळ पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करावा लागला होता.

ग्रामसभेत अनेक नागरिकांनी सांगितले की, तासाभराच्या प्रचंड गोंधळात नेमके काय चालले आहे हे कोणालाच कळाले नाही. ‘अदृश्य शक्तींच्या’ इशाऱ्यावर आधीच ठरवून आणलेला मजकूर वाचून दाखवला गेला. अनेक ग्रामस्थांनी उभे राहून या पद्धतीचा निषेध नोंदवला आणि सभेच्या इतिवृत्तात आपल्या हरकती नोंदवण्याची सक्ती केली.

प्रशासनाला इतकी लगीनघाई कशाला?
(दि.17) नंतर प्रशासनाने आपली चूक लपवण्यासाठी कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवले. नियमानुसार ग्रामसभेची पूर्वसूचना किमान तीन दिवस आधी दवंडी व इतर माध्यमांतून नागरिकांना देणे बंधनकारक असताना (दि.17) रोजी सायंकाळी ग्रामपंचायतीच्या फलकावर नवीन नोटीस लावून दुसऱ्याच दिवशी (दि.18) रोजी सकाळी अकरा वाजता विशेष ग्रामसभा जाहीर केली. रात्री 8 वाजता घाईघाईत दवंडी पिटवून नागरिकांना माहिती दिली. केवळ एका रात्रीच्या सूचनेवर एवढी महत्त्वाची आरक्षण प्रक्रिया कशी उरकली जाऊ शकते? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे.

अधिकाऱ्यांचा काढता पाय
दरम्यान, संपूर्ण नियमबाह्य आणि संशयास्पद प्रक्रियेबाबत निवडणूक अधिकारी तथा ग्रामसभेचे अध्यक्ष लक्ष्मण बांडे यांच्याकडे थेट विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी माध्यमांशी बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला. “माझे जे काही म्हणणे आहे, ते मी ग्रामसभेच्या प्रोसिडिंग रजिस्टरमध्ये नोंदवले आहे,” एवढेच उत्तर देऊन त्यांनी काढता पाय घेतला. यावेळी ग्रामस्थांनी या सर्व प्रकरणावर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले.