Civilian Army – आर्थिक, राजकीय, कायद्याचे राज्य आणि सुशासनाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या राष्ट्राला केवळ गणवेशातील लष्कराचीच गरज नाही, तर आत आणि बाहेरही आपल्या हितसंबंधांचे परिश्रमपूर्वक आणि हुशार रक्षण करण्याची गरज आहे. देशाला संरक्षणासाठी तज्ज्ञांची सिव्हिलियन आर्मी देखील आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले आहे.

नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट (मॉक कोर्ट ऑफ लॉ स्टुडंट्स) स्पर्धेच्या समारोप सत्राला संबोधित करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, कायद्याच्या क्षेत्रात परिपूर्णतेचा पाठलाग नाही; त्याऐवजी निष्पक्षता आणि समानतेच्या आदर्शांसाठी चिकाटी, जिज्ञासा आणि वचनबद्धता आवश्यक आहे.

ते म्हणाले, तुम्ही कायद्याचे पदवीधर असाल, फौजदारी कायद्यातील किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तज्ज्ञ असाल, तुम्ही प्राध्यापक असाल किंवा शास्त्रज्ञ किंवा अभियंता असाल किंवा इतर कोणतेही जबाबदार पद धारण करत असाल, तुम्ही नागरी सैन्याचा एक भाग बनता. ही बाब देशाच्या आत असो वा बाहेर, बुद्धिमत्तेने आणि समर्पणाने राष्ट्राचे हित पाहते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कायदा, जागतिक सुरक्षा, सायबर दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित काल्पनिक प्रकरणे यासारख्या मुट कोर्टात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमुळे विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या गुंतागुंतीच्या क्षेत्रांचा अनुभव घेण्याची संधी मिळते. जेव्हा तुम्ही नागरी सेवा किंवा इतर सार्वजनिक कामासाठी जाता तेव्हा बोलणे, भाषण देणे आणि स्वतःला व्यक्त करणे यातील आत्मविश्वास हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा असतो.

ते म्हणाले की हे असे व्यासपीठ आहेत जिथे तुम्ही हा आत्मविश्वास मिळवता आणि शिकता. ते म्हणाले की, भारतासारख्या देशात आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता अशा स्पर्धांच्या माध्यमातून तरुण विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या या क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.