पिंपरी,(प्रतिनिधी) – शहरातील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामांवर महापालिकेने कारवाई सुरु केली आहे. या कारवाईला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी भाजपचे शहराध्यक्ष, माजी महौपार, माजी नगरसेवक तसेच मनसेच्या पदाधिका-यांनी आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली.

निळ्या पूररेषेतील बांधकामांवर करण्यात येणा-या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर आयुक्तांनी सकारात्मक दिल्याने प्रतिसाद दिल्‍याने निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

शहरातून वाहणा-या पवना, मुळा, इंद्रायणी नदीसाठी निश्चित करुन दिलेल्या निळ्या पूररेषेत बेसुमार बांधकामे झाली आहेत. अशा बांधकामांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच राज्याचे पाठबंधारे विभाग परवानगी देत नाही.

तरीही, नियम धाब्यावर बसवून नागरिकांनी बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत. यंदाच्या पावसाळ्यात नदीपात्रालगतच्या परिसरात पाणी घुसल्याने सुमारे १० हजार नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले. तब्बल दोनवेळा शहरात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दापोडी, सांगवी भागातील पूरबाधित नागरिकांची भेट घेऊन विचारपूस केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी आयुक्तांना चांगलेच धारेवर धरले होते.

त्यामुळे आयुक्त शेखर सिंह यांनी निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश संबंधित विभागप्रमुखांना दिले. सर्वेक्षण पूर्ण करुन महापालिकेने नदीपात्रातील व्यवसायिक बांधकामांवर कारवाई सुरु केली आहे. मंगळवारी (दि. २४) नदीपात्रातील २७ बांधकामे पाडण्यात आली.

कारवाई रोखण्यासाठी भाजपचे शहराध्यक्ष शंकर जगताप, माजी महौपार उषा ढोरे, माजी नगरसेवक हर्षल ढोरे, सुरेष भोईर, संतोष कांबळे, माजी नगरसेविका शारदा सोनवणे, मनसेचे शहर उपाध्यक्ष राजू सावळे यांच्यासह काही नागरिकांनी आयुक्त शेखर सिंह यांची मंगळवारी महापालिकेत भेट घेऊन चर्चा केली.

निळ्या पूररेषेतील निवासी बांधकामांवर केली जाणारी कारवाई त्वरीत थांबविण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत निवासी बांधकामांवरील कारवाई थांबविण्याचे आश्‍वासन दिले.

…तर लाखो नागरिक बेघर होतील
सांगवी येथे गेल्या ४० वर्षांपासून वास्तव्य करणारे नागरिक महापालिकेला रीतसर कर जमा करतात. पवना आणि मुळेच्या पूररेषेत सुमारे दोन लाख बांधकामे येतात.

यावर कारवाई केली तर लाखो नागरिक बेघर होतील. निळ्या पूररेषेत बांधकाम करण्यास पालिकेने परवानगी दिली आहे.

जुनी सांगवी येथे मुळेच्या पात्रालगत मधुबन सोसायटी, मुळा नगर, जयमाला नगर, पवना नगर, संगम नगर, ममता नगर इत्यादी बाधित होत आहे. तर, पवना नदीपात्रामुळे सांगवीतील प्रियदर्शनी नगर, पिंपळे गुरव, रहाटणी, पिंपरी, काळेवाडी,

वाकड परिसरातील निळ्या पूररेषेत असलेल्या लाखो नागरिकांना महापालिकेच्या या कारवाईचा फटका बसणार आहे. कारवाई केल्यास नागरिक बेघर होतील. या कारवाईला त्वरीत स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपेच शहराध्यक्ष शंकर जगताप तसेच मनसेचे शहर उपाध्यक्ष राजू सावळे यांनी केली.