पुणे – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांकडे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीबाबतचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी दाखल होतात. गेल्या काही वर्षांमधील 134 प्रस्तावांमध्ये त्रूटी आढळल्याने ते फेटाळण्यात आले. यामुळे नियमबाह्य कामे करणाऱ्यांना दणका देण्यात आला आहे.

पुणे विभागाच्या कार्यालयांतर्गत पुणे, अहमदनगर, सोलापूर या जिल्ह्यांतील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक शाळांची विविध कामे येतात. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी शालार्थ आयडी मिळणे आवश्‍यक असते. यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयांमार्फत रितसर प्रस्ताव दाखल होतात. मागील काही वर्षांमध्ये शालार्थ आयडीसाठी लाखो रुपयांच्या उलाढाली झाल्या असल्याचे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा सांगण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने डिसेंबरमध्ये पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदी औदुंबर उकिरडे यांची पूर्णवेळ नियुक्‍ती झाली. त्यांनी शालार्थ आयडीच्या प्रलंबित फायली कसून तपासल्या. त्यात बऱ्याच फायलींमध्ये त्रूटी आढळून आल्या.

या नियमबाह्य फायलींबाबत त्यांनी कडक शब्दात ताशेरे ओढले असून त्याबाबतचे पत्र प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. मूळ कागदपत्रे सादर करा, त्रूटींची पूर्तता करा, स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह खुलासा सादर करावा, असे आदेशही उकिरडे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत. आता मूळ कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी शाळांची धांदल उडाली आहे.

शालार्थ आयडीच्या प्रस्तांवामध्ये त्रूटीचा भरणा अधिक

• भरतीची जाहीरात दिसेना
• मंजूर बिंदूनामावली जोडल्याच नाहीत
• सेवा ज्येष्ठता यादी जोडण्याचा विसर पडला
• बिंदूनामावली डावलून नियुक्‍त्या झाल्याचा संशय
• विनाअनुदानितकडून अनुदानितकडे सर्रास बदल्या
• जाणीवपूर्वक विलंबाने प्रस्ताव दाखल