पुणे – पुणे विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ आयडीची प्रकरणे निकाली काढण्याचे अधिकार अखेर पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पुन्हा सोपविण्याचा निर्णय शिक्षण आयुक्तालयाने घेतला आहे. यामुळे आता शालार्थ आयडीची नियमात बसणारी प्रकरणे लवकरच निकाली लागण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

दै. प्रभातच्या ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या अंकात शालार्थ आयडीचे अधिकार हिरावले, असे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यात पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांकडील कार्यभार सहसंचालकांकडे देण्याचा घाट? असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी गांभीर्याने घेऊन पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांनाच पुन्हाच शालार्थ आयडीचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे लेखी आदेशही नुकतेच जारी केले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे शिक्षण वर्तुळातून कौतुकही होत आहे.

पुणे विभागात पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यांतील कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या कामकाजाचा समावेश आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रीतसर भरती झाल्यानंतर त्यांना वैयक्तिक मान्यता घेण्यासाठी शालार्थ आयडी मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. मे २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात अप्पर जिल्हाधिकारी मंजूषा मिसकर यांची पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली. त्यांनी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शिबिरे घेतली.

नियमबाह्य प्रकरणे फेटाळली होती. त्यांना पुरेसे मनुष्यबळही देण्यात आले नव्हते. काही अधिकाऱ्यांनी त्यांची कोंडीही करण्याचा प्रयत्न केला होता. इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचे कामकाजही वाढल्यामुळे जानेवारी २०२४ मध्ये त्यांच्याकडील शालार्थ आयडीचे कामकाज माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील प्रभारी सहसंचालक हरून आतार यांच्याकडे सोपविण्यात आली होते.

गेल्या महिन्यात राज्य शासनाने शिक्षण उपसंचालकांना सहसंचालकपदी पदोन्नत्या देऊन नियुक्त्या केल्या. यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील सहसंचालकपदी डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी नियुक्ती झाली. त्यामुळे शालार्थ आयडीचे कामकाज त्यांच्याकडेच ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या.

मात्र, शिक्षण आयुक्तांनी त्याला चाप लावला. शासन निर्णयान्वये शालार्थ क्रमांकाबाबतचे कामकाज पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांनीच करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे पुणे विभागातील शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावावरील कार्यवाही पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांनीच करावी, तसेच तक्रार निवारण समितीकडील कामकाज पाहावे, असे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी जारी केले आहेत.