पुणे : राज्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकाचे वेतन ऑनलाईन पध्दतीने अदा करण्यासाठी शालार्थ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अत्यत गंभीर स्वरुपाची असल्याने गैरप्रकार रोखण्यासाठी व कामकाज पध्दतीत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना तंबीच दिली आहे. शालार्थ आयडी साठी मोठ्या प्रमाणात अर्थपुर्ण व्यवहार होत असल्याचे बोलले जाते. फायलींवर वजन ठेवल्याशिवाय फायलीच निकाली निघत नाही. नियमात असलेल्या फायलीमध्ये जाणीवपुर्वकपणे त्रुटी काढुन फायली प्रलंबित ठेवल्या जातात. नियमबाह्य व पुरेशी कागदपत्रे नसतानाही काही फायली जलद गतीने निकाली निघतात. शालार्थ आयडीची कामे करुन देण्यासाठी काही एजंटही सक्रिय असल्याचे आढळून येते. याला कायमस्वरुपी आळा घालण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सर्व विभागीय अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक अधिक्षक यांना तरतुदींचे तंतोतंत पालन करण्याबाबतचे आदेश बजाविले आहेत. अन्यथा संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा इशाराही देण्यात आलेला आहे. शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावांना मान्यता देताना प्रचलित कायदे, नियम, शासन निर्णय, सक्षम प्राधिकरणाची परिपत्रके, पदभरती, बदलीबाबतचे विविध शासन निर्णय व तरतुदी विचारात घेणे बंधनकारक आहे. लॉगीन आयडी, पासवर्ड विभागीय अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे असल्याने त्याचा स्वतः वापर करावा, गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. शालेय आयडीची मान्यता प्रत वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधिक्षक यांनाच द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित शाळांकडे शालार्थ आयडीच्या मान्यतेची मूळ प्रती देण्यात येवू नये. य़ा तरतूदीचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य आहे, अशा सूचना शिक्षण आयुक्तांनी दिल्या आहेत. अनियमितता रोखण्यासाठी दक्षता घ्यावी विभागीय अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यानी दरमहा शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट झालेली नावे व तसेच प्रत्यक्ष कार्यालयातून जारी झालेली नावे यांचा ताळमेळ घेवून दरमहा १० तारखेपर्यंत मासिक ताळमेळ अहवाल सादर करावा लागणार आहे. १ एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२५ दरम्यानच्या शालार्थ आयडीच्या नस्ती व मान्यता आदेश आहेत काय? याची खातरजमा करण्यात यावी व तसा अहवाल सहा आठवड्यात शिक्षण आयुक्त कार्यालयास सादर करावा लागणार आहे. गैरप्रकार आढळून आल्यास तात्काळ एकस्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी कळवावे व कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, अशा सूचनाही शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या आहेत.
