पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खासगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आश्वासित प्रगती योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाच्या १८ वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे, अशी माहिती शिक्षकेतर महामंडळाचे राज्य सहकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.

वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करून शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे.

याद्वारे १२ वर्षे व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही योजना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे. ५३ कोटी ८६ लाखांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.

आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अनेक वर्षे शिक्षकेतर महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा संघर्षाची भूमिका घेतली होती. सर्वच शिक्षक, तसेच पदवीधर आमदार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक आंदोलने केली होती.

सावंतवाडी येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या महामंडळाच्या ५१ व्या राज्यव्यापी अधिवेशनात याच प्रश्नावर प्रामुख्याने विचार विनिमय करण्यात आला होता. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत अर्थमंत्री यांच्याशी बोलून प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे.