पुणे  – पुणे विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या शालार्थ आयडीच्या ३४३ प्रस्तावांमध्ये त्रुटींचाच भरणा अधिक असल्याची बाब उघड झालेली आहे. एकही प्रकरण परिपुर्ण असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. त्रुटीची पुर्तता करण्यासाठी आता शेवटची संधी देण्यात आलेली आहे. यापुढे त्रुटीयुक्त प्रस्ताव सादर करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. (Errors in 343 proposals for school ID of teachers and non-teaching staff of junior colleges in Pune division)

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना वैयक्तिक मान्यता मिळाल्यानंतर शालार्थ आयडी मिळविण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. यासाठी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल होतात. त्या प्रस्तावाची तपासणी करुन ते अंतिम मान्यतेसाठी पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठवली जात होती. आता शालार्थ आयडीचे कामकाम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील सहसंचालक हरून आतार यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शालार्थ आयडीची प्रकरणे त्यांच्याकडे दाखल केली जातात. आतार यांनी दाखल झालेली ३४३ प्रकरणे कसून तपासली. त्यातील एकही प्रकरण मंजूर करण्याच्या लायकीचे नसल्याची बाब समोर आलेली आहे.

२० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना अनुदान देण्याबाबत एक वर्ष इतका प्रदीर्घ कालावधी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी देऊनही संबंधित संस्था, कनिष्ठ महाविद्यालय आणि पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर होत नसल्याची बाबही उघड झालेली आहे. शालार्थ आयडीची प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने संस्था, कनिष्ठ महाविद्यालय आणि पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे प्रयत्न दिसून येत नाहीत, असा ठपकाही ठेवण्यात आलेला आहे.

भानगडीच्या प्रकरणांना चाप बसणार का ?

पुणे बोर्डाच्या अध्यक्षा मंजुषा मिसकर यांनी नियमबाह्य शालार्थ आयडीची प्रकरणे फेटाळण्याचा धडाकाच लावला होता. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पारदर्शक कामकाजाला त्यांनी अधिक प्राधान्य दिले होते. त्यापाठोपाठ शिक्षण सहसंचालक हरून आतार यांनीही शालार्थ आयडीच्या नियमबाह्य प्रकरणांना थारा न देण्याचा निर्धार केला आहे. त्रुटीचेचे प्रस्ताव पुन्हा पुन्हा सादर केले जातात. कागदपत्रांची बोगसगिरी केलेल्या शालार्थ आयडीच्या भानगडीच्या प्रकरणांना कायमस्वरुपी चाप बसणार का ? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येवू लागला आहे.

शालार्थ आयडीच्या प्रकरणांमधील त्रुटी

वैयक्तिक मान्यता जावक नोंदवहीची प्रमाणित प्रत जोडलेली नाही, बिंदूनामावलीची प्रत नसणे, आरक्षण न तपासता शिफारस करून प्रस्ताव करणे, शैक्षणिक व व्यवसायिक अर्हता पडताळणी न करता प्रस्ताव सादर करणे, नियुक्ती नंतर शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करणे, संच मान्यतेमध्ये पद नसताना प्रस्ताव सादर करणे, अनुदान घोषित झालेल्या शिक्षक पदांपेक्षा ज्यादा पदांना विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी अनुदान घोषित करणे, तीन वर्षाच्या विलंबाने प्रकरणे सादर करणे, योग्य / अयोग्य व पात्र / अपात्र असे दोन्ही अभिप्राय नमूद करून प्रस्ताव सादर करणे, संस्थेकडून प्राप्त खुलाशाची पडताळणी न करता व कोणतीही शिफारस न करता प्रस्ताव कार्यवाहीस्तव सादर करणे.