Talegaon Uruli Kanchan Railway – खेड तालुक्यातील कुरुळी, मोई, निघोजे, चिंबळी, केळगाव, सोळू, धानोरेसह परिसरातील शेतकर्‍यांसाठी प्रस्तावित मेगा रेल्वे टर्मिनल प्रकल्प रद्द झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर दिलासा मिळाला होता. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तळेगाव-उरुळी कांचनदरम्यानचा प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा झाल्याने शेतकर्‍यांनी आपल्या दीर्घ संघर्षाला यश आल्याची भावना व्यक्त केली होती.

मात्र, नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेमुळे पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रस्तावित रेल्वे प्रकल्पासाठी कुरुळी, मोई, निघोजे, चिंबळी, केळगाव, सोळू आणि धानोरे या गावांतील मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेती संपादित होणार होती. या भागातील अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी यापूर्वीच एमआयडीसी, प्रस्तावित रिंगरोड, पुणे-नाशिक महामार्ग आणि इतर विकास प्रकल्पांसाठी संपादित झाल्याने उर्वरित शेतीही जाण्याची भीती निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर प्रभावित गावांतील शेतकर्‍यांनी रेल्वे विरोधी कृती समितीची स्थापना करून ग्रामसभा, मोर्चे, आंदोलने, निवेदने आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. या संघर्षानंतर प्रकल्प रद्द झाल्याची माहिती समोर आल्याने शेतकर्‍यांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते. मात्र, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेत खेड तालुक्यातील सोळू, मरकळ, चिंबळी, आळंदी, निघोजे, धानोरे, कुरुळी, सांगुर्डी, मेदनकरवाडी, केळगाव, मोई,

कान्हेवाडी तर्फे चाकण आणि गोलेगाव येथील जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेसाठी खेडचे उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांची सक्षम प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नव्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे प्रकल्प रद्द झाल्याचे सांगितले जाते आणि दुसरीकडे भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध होते. शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे? शेतकर्‍यांची दिशाभूल का केली जात आहे? असा सवाल प्रभावित शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

स्पष्ट घोषणा करावी
रेल्वे विरोधी कृती समितीने या घडामोडींचा निषेध करत शासनाने तातडीने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करावी, राजपत्रातील संबंधित अधिसूचनेबाबत खुलासा करावा आणि संबंधित गावांतील भूसंपादन प्रक्रिया कायमस्वरूपी रद्द झाल्याची स्पष्ट घोषणा करावी, अशी मागणी केली आहे.शासनाने तात्काळ स्पष्टीकरण दिले नाही आणि भूसंपादनासंदर्भातील हालचाली थांबवल्या नाहीत, तर यापूर्वीपेक्षा अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही रेल्वे विरोधी कृती समितीने दिला आहे.