Supreme Court : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीबाबतच्या २०२३ च्या कायद्याला दिलेल्या आव्हानांवर सुनावणी करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवले जावे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकताच एक विभाजित निकाल दिला होता.

या निकालाचा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेची तपासणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी सहमती दर्शवली आहे.सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्‍या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी बाजू मांडली. शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला सांगितले की, यापूर्वी न्या. दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही याचिका मांडण्यात आली होती.

परंतु त्यानंतर हे प्रकरण त्या खंडपीठाकडून काढून घेण्यात आले आणि त्यांना ते सरन्यायाधीशांसमोर मांडण्यास सांगण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्द्यावर विभाजित निकाल आला आहे. आम्ही तो निकाल मागे घेण्यासाठी (रिकॉल) एक अर्ज सादर केला आहे, असा युक्‍तीवाद त्‍यांनी केला. दरम्‍यान, या मुद्द्यावर न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर रोजी भिन्न मते व्यक्त केली होती.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीमधून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळणाऱ्या २०२३ च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा (Supreme Court) गट मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवला जावा की नाही, यावर हे मतभेद होते.