नवी दिल्ली – शेतीमालाचा रास्त भाव, बाजार समित्या हटवणे आणि नव्याने केलेले तीनही शेतकरी कायदे रद्द करण्यासाठी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन पेटलेले असताना केंद्रातले मोदी सरकार कसे शेतकरीविरोधी आहे, हे नागरिकांच्या मनावर ठसवण्याचे काम विरोधी पक्ष करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे आज बुधवार दि. 16 डिसेंबर रोजी साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे.

किमान 60 लाख टन साखर निर्यात करण्यास सरकारने परवानगी दिली असून, या निर्यातीवर सबसिडी दिली जाणार असून निर्यातीचे उत्पन्न 18 हजार कोटी रुपये आणि सबसिडीची रक्कम पाच हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे. अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या पाच कोटी आहे, असे केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले आहे.

भारताला दरवर्षी 260 लाख टन साखरेची गरज असते. मात्र यंदा 310 लाख टन साखरेचे उत्पादन निघाल्याने साखर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता; हवालदिल झाला होता. म्हणून केंद्राने वाढीव 60 लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे.