नवी दिल्ली  – साखर कारखान्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. या संदर्भात साखर कारखान्यांनी सरकारकडे अनेक वेळा निवेदन दिले आहे. आता सरकारने दहा लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. मात्र या क्षेत्राच्या इतर मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत.

2024- 25 या साखर वर्षात दहा लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. यामुळे पाच कोटी ऊस उत्पादकांना आणि साखर कारखान्यातील पाच लाख कर्मचार्‍यांना मदत मिळणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्याची भांडवल सुलभता वाढेल आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांचे देणे काही प्रमाणात देता येऊ शकते.

सर्वच कारखान्यांना निर्यातीचा कोठा ठरवून देण्यात आला आहे. यासंदर्भात साखर कारखाने परस्परादरम्यान पुरवठ्याचे व्यवहार करू शकतील असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. साखरेचे उत्पादन वाढल्यामुळे देशातील साखरेच्या किमती 18 महिन्याच्या निचांकावर गेल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. सध्याच्या साखर उपलब्धतेच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र सरकारचे परिस्थितीकडे बारीक लक्ष आहे. कारण यावर्षी साखरेचे उत्पादन कमी होऊन 27 दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी 32 दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. भारताला दरवर्षी साधारणपणे 29 दशलक्ष टन साकार लागते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशासह विविध राज्यात साखरेचा उतारा कमी झाला आहे. त्यामुळे 15 जानेवारीपर्यंत साखरेचे उत्पादन 13.66 टक्क्यांनी कमी होऊन 13.06 दशलक्ष टन झाले आहे.

देशात साखर उपलब्ध व्हावी यासाठी गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान सरकारच्या या निर्णयाचे इंडियन शुगर अँड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन या संघटनेने स्वागत केले आहे. या संघटनेचे महासंचालक दीपक बल्लाणी यांनी सांगितले की, यामुळे काही प्रमाणात साखर कारखान्याचा महसूल वाढेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांची देणी चुकती करता येऊ शकणार आहेत. मात्र आमच्या इतर मागण्यावर सरकारने विचार करण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे.