Sugar export: साखरेच्या विक्रमी निर्यातीमुळे ऊस शेतकर्यांची चांदी, पाहा केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
Sugar export: आता साखर निर्यातदार ही पाच लाख टन साखर थेट निर्यात करू शकतात. यासाठी त्यांना साखर कारखान्यांना प्रीमियम देण्याची गरज नसल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.

Sugar export: या वर्षी जागतिक बाजारात साखरेला चांगला भाव आहे. भारतात साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त झाले आहे. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यापासून फेब्रुवारीपर्यंत साखरेची 2.01 लाख टन इतकी निर्यात झाली आहे. यामुळे भारतीय शेतकर्यांना उसाचे पैसे लवकर मिळण्यास पूरक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे समजले जाते.
परदेशातील आणि देशातील साखर परिस्थितीच आढावा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2025 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत साखर निर्यातदारांना वीस लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिलेली आहे. अगोदर पंधरा लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती.
साखर कारखानदारांना अतिरिक्त रक्कम –
मात्र गेल्या आठवड्यात परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आणखी पाच लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी वाणिज्य मंत्रालयाने दिली आहे.
अशा परिस्थितीत सप्टेंबर महिन्यापर्यंत आणखी 18 लाख टन साखरेची निर्यात होऊ शकेल. यामुळे भारताला परकीय चलन मिळेल. त्याचबरोबर साखर कारखानदारांना अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध होईल.
ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन या संघटनेने सांगितले की बराच प्रयत्न केल्यानंतर आता संयुक्त अरब अमीरातीला साखरेची निर्यात वाढत चालली आहे. आतापर्यंत झालेल्या निर्यातीत अमिरातीचा वाटा सर्वात जास्त आहे. एकूण निर्यातीत पांढर्या साखरेचे प्रमाण 1 लाख 63 हजार टन तर शुद्ध साखरेचे प्रमाण 37, 638 टन इतके आहे. अमिरातीबरोबरच अफगाणिस्तान, भूतान आणि आफ्रिकेतील बर्याच देशांना भारतीय साखरेची निर्यात वाढली आहे.
हेही वाचा – क्रिप्टो बाजारात मोठी घसरण; बिटकॉइन 54 लाख रुपयांनी स्वस्त; गुंतवणूदारांचे धाबे दणाणले
साखर कारखान्यांना प्रीमियम देण्याची गरज नाही –
चालू साखर वर्षात भारताचे साखर उत्पादन 13 टक्क्यांनी वाढून 29.6 दशलक्ष टन होणार आहे. यामध्ये इथेनॉलसाठीच्या साखरेचा समावेश नाही. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने अतिरिक्त पाच लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली. या निर्णयाचे साखर निर्यातदारांच्या संघटनेने स्वागत केले आहे. आता साखर निर्यातदार ही पाच लाख टन साखर थेट निर्यात करू शकतात. यासाठी त्यांना साखर कारखान्यांना प्रीमियम देण्याची गरज नसल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.





