नवी दिल्ली – चालू साखर वर्षात केंद्र सरकारने 15 लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर मळीच्या निर्यातीवरील 50% निर्यात शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. यावर्षी साखरेचे उत्पादन देशातील गरजेपेक्षा जास्त होणार असल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र एकूण साखरेच्या साठ्याची परिस्थिती पाहता अपेक्षेपेक्षा कमी साखर निर्यातीला परवानगी दिली असल्याचे साखर उत्पादकांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे साखर उत्पादकांनी साखरेची निर्यात वाढविण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. अशी मागणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही केली होती. जोशी यांनी सिद्धरामय्यांना पत्र पाठवून 15 लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्याबरोबरच मळीच्या निर्यातीवरील 50% निर्यात शुल्क रद्द केले असल्याचे सांगितले. देशातील ऊस उत्पादकांचे हित अबाधित राहावे, त्याचबरोबर साखर कारखानदारी नफादायक व्हावी या दृष्टिकोनातून विचार करून हा संतुलित निर्णय घेण्यात आला असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले. मात्र गेल्या एक महिन्यापासून देशातील साखर उत्पादकांनी किमान 20 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यापेक्षा पाच लाख टन कमी साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने साखर उत्पादकांना दहा लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र एकूण परिस्थिती पाहता प्रत्यक्षात आठ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. गेल्या वर्षीचा बराच साखर साठा शिल्लक असताना यावर्षी चांगला पाऊस पडल्यामुळे उसाचे उत्पादन वाढले आहे. अशा परिस्थितीत शक्य तितक्या लवकर साखर निर्यातिला परवानगी देण्याची मागणी साखर उत्पादकांनी केली होती. साखर उत्पादन जास्त होणार एकूण परिस्थिती पाहता चालू वर्षात साखर उत्पादन 340 लाख टन होणार आहे. तर देशांतर्गत गरज 285 लाख टनाची आहे. त्यामुळे साखर निर्यात तिला परवानगीची गरज होती. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी साखर कारखान्यांना इथेनॉलसाठी 45 लाख टन साखर पुरवण्याची सूचना केली होती. प्रत्यक्षात 34 लाख टन साखर इथेनॉलसाठी पुरविली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्याकडील शिल्लक साठा वाढला आहे.
