– प्रा. डॉ. सुभाष राठोड शासनाच्या अपुर्या नियंत्रणामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण वाढत असून, ‘सेवा’ म्हणून असलेले शिक्षण ‘व्यवसाय’ बनून शिक्षणाच्या नावाखाली लूट चालल्याची गंभीर चिंता या लेखातून व्यक्त केली आहे. आजचा काळ ज्ञान, कौशल्य आणि स्पर्धेचा आहे. ‘शिक्षण हीच खरी संपत्ती’ ही धारणा समाजाच्या प्रत्येक स्तरात खोलवर रुजली आहे. पालक आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी झटत आहेत, त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी कोणतीही तडजोड करायला तयार आहेत. परंतु या प्रामाणिक धडपडीच्या आड एक कटू वास्तव उभे राहत आहे, शिक्षण हा ‘सेवेचा’ नव्हे, तर ‘व्यवसायाचा’ विषय बनत चालला आहे. विशेषतः पुण्यासारख्या शैक्षणिक केंद्रात, खासगी व्यवस्थापनाच्या सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड संलग्न शाळांमध्ये या प्रवृत्तीचे अधिक तीव्र रूप दिसून येते. शिक्षणाच्या नावाखाली उभारलेली ही बाजारपेठ आज पालकांच्या आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक आयुष्यावर मोठा परिणाम करत आहे. प्रवेश प्रक्रियेतच पालकांची आर्थिक कोंडी सुरू होते. डिपॉझिट, कॉर्पस फंड, सिक्युरिटी फी अशा विविध नावांनी हजारो रुपयांची रक्कम घेतली जाते. तिचा उद्देश, उपयोग आणि परताव्याची प्रक्रिया अस्पष्ट असते. ही पद्धत प्रत्यक्षात ‘कॅपिटेशन फी’चा अप्रत्यक्ष मार्ग असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. पालक मुलांच्या भवितव्याच्या नावाखाली ही रक्कम भरतात, पण त्यांना पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. प्रवेशानंतरही आर्थिक ओझे कमी होत नाही; उलट ते अधिक गुंतागुंतीचे बनते. ट्युशन फी व्यतिरिक्त डेव्हलपमेंट फी, स्मार्ट क्लास फी, अॅक्टिव्हिटी फी, मेंटेनन्स फी, इव्हेंट फी, टेक्नॉलॉजी चार्जेस अशा असंख्य शुल्कांचा भडिमार सुरू होतो. अनेकदा हे शुल्क वार्षिक वाढत राहतात, पण त्यामागील गणित पालकांसमोर स्पष्ट केले जात नाही. एकाच शहरात, समान सुविधा असलेल्या शाळांमध्येही शुल्कात प्रचंड तफावत दिसते, ज्यामुळे ‘गुणवत्ता’ आणि ‘किंमत’ यांचा संबंध संशयास्पद वाटतो. या संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वात संघटित आणि चिंताजनक स्वरूपात दिसणारा प्रकार म्हणजे पाठ्यपुस्तकांचा आणि शैक्षणिक साहित्याचा. एनसीईआरटीने तयार केलेली पाठ्यपुस्तके देशभरात प्रमाणित आणि अत्यल्प किमतीत उपलब्ध आहेत. तरीदेखील अनेक खासगी शाळा ही पुस्तके वापरण्याऐवजी खाजगी प्रकाशकांशी संगनमत करून ‘कस्टमाइज्ड’ पुस्तके पालकांवर लादतात. एनसीईआरटीच्या आशयात थोडेफार बदल करून, प्रकरणांचा क्रम बदलून, वर्कशीट्स आणि अॅक्टिव्हिटी जोडून ही पुस्तके पुन्हा छापली जातात. परिणामी, जी पुस्तके 70 रुपयांना मिळू शकतात, तीच 500 ते 1000 रुपयांना विकली जातात. या प्रक्रियेत पालकांची दिशाभूल होते. वर्गात शिकवले जाणारे धडे आणि मूळ एनसीईआरटी पुस्तकातील धडे यामध्ये तफावत असल्यामुळे, पालकांना पर्याय उरत नाही. शाळेने सांगितलेली पुस्तकेच खरेदी करावी लागतात. हे केवळ आर्थिक शोषण नाही, तर शैक्षणिक पारदर्शकतेलाही धक्का देणारे आहे. याचबरोबर, वह्या आणि कार्यपुस्तिकांवर शाळेचे नाव छापून त्या अवास्तव दराने विकल्या जातात. बाजारात 25-30 रुपयांना मिळणारी वही 100-150 रुपयांना विकली जाते. एकूणच, जिथे एनसीईआरटीचा संपूर्ण संच 500-700 रुपयांत मिळतो, तिथे शाळेने सुचवलेले साहित्य 10,000-12,000 रुपयांपर्यंत पोहोचते. याशिवाय, आयडी कार्ड, लायब्ररी कार्ड, अॅप चार्जेस, ट्रान्सपोर्ट फी, कॅन्टीन फी, फील्ड ट्रिप्स, वार्षिक स्नेहसंमेलन यासारख्या अनेक गोष्टींमध्येही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. विशिष्ट विक्रेत्यांकडून गणवेश आणि शूज खरेदीसाठी 5000 ते 7000 रुपयांच्या घरात खर्च जाताना दिसतो. काही शाळांमध्ये विशिष्ट विक्रेत्यांकडूनच हे साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती असते, ज्यामुळे स्पर्धा संपते आणि किमती कृत्रिमरीत्या वाढवल्या जातात. या सर्व प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 तसेच विविध शुल्क नियमन कायदे अस्तित्वात आहेत. अलीकडील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही समता, गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेवर भर देण्याची हमी देण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात या धोरणांची अंमलबजावणी अपुरी असल्याचे दिसते. माध्यमांत बातम्या आल्यावर काही काळ हालचाल होते, चौकशा सुरू होतात, पण मूळ समस्या कायम राहते. यामागे प्रशासनातील मर्यादा, राजकीय हस्तक्षेप आणि नियमनातील शिथिलता हे घटक कारणीभूत आहेत. अनेक शैक्षणिक संस्था प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित असल्याची धारणा असल्यामुळे कारवाई होत नाही, अशी भावना पालकांमध्ये आहे. या व्यवस्थेत सर्वात जास्त त्रास सहन करणारा घटक म्हणजे पालक. त्यांना अन्यायाची जाणीव असूनही ते गप्प राहतात. कारण त्यांच्या मनात भीती असते की, तक्रार केली तर मुलांच्या शिक्षणावर व गुणांवर परिणाम होईल. ही भीतीच शोषणाला बळ देते. पालक संघटित नसल्यामुळे त्यांचा आवाज कमकुवत राहतो. त्यातच इंग्रजी माध्यमाबद्दलची अतिआस्था आणि सामाजिक दबाव यामुळे ते अधिकच असहाय्य होतात. भारतीय परंपरेत ‘विद्या’ ही केवळ ज्ञानप्राप्तीची प्रक्रिया नसून ती संस्कार, शिस्त, विनय आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव घडवणारी एक साधना होती. ‘विद्या ददाति विनयं’ हे सूत्र केवळ सुभाषितापुरते मर्यादित नसून ते प्रत्यक्ष आचरणात होते. मात्र, शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थांचा शिरकाव झाला आणि हळूहळू ‘नफा’ हा घटक केंद्रस्थानी येत गेला. परिणामी, शिक्षणाचे स्वरूप ‘पवित्र सेवा’ या संकल्पनेतून बदलून ‘व्यापारी उत्पादन’ असे झाले आहे. आज अनेक शाळा स्वतःला ‘ब्रँड’ म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी नावापुढे ‘इंटरनॅशनल’ सारखी विशेषणे लावतात. भव्य इमारती, वातानुकूलित वर्ग, डिजिटल बोर्ड, रोबोटिक्स आणि अॅक्टिव्हिटी क्लब्सचा भपका निर्माण करून पालकांच्या मनात हीच गुणवत्तेची खरी हमी असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. परंतु, या चमकत्या शाळांच्या पडद्याआडचे आर्थिक वास्तव अत्यंत गंभीर आहे. विविध अत्याधुनिक सुविधांच्या नावाखाली पालकांकडून स्वतंत्र आणि भरमसाठ शुल्क आकारले जाते; मात्र या सुविधांचा वापर वर्षभर नियमितपणे किंवा सर्व विद्यार्थ्यांना समान पद्धतीने होतोच असे नाही. बर्याचदा या सुविधा केवळ ‘प्रदर्शनापुरत्या’ मर्यादित राहतात आणि प्रत्यक्ष अध्यापन मात्र पारंपरिक पद्धतीनेच चालते, ज्यामुळे ‘सुविधा विरुद्ध प्रत्यक्ष उपयोग’ असा प्रश्न उभा राहतो. अनावश्यक उपक्रमांमुळे शिक्षणाचा खर्च अवाजवी वाढवला जात असून, शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आता केवळ खर्चाच्या ओझ्याखाली दबला जात आहे, अशी रास्त तक्रार आजचा पालक वर्ग करताना दिसतो. या परिस्थितीचे परिणाम दूरगामी आहेत. शिक्षण महाग झाले की विषमता वाढते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण श्रीमंतांपुरते मर्यादित राहते, तर मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्ग संघर्ष करतो. शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश म्हणजे समता आणि सामाजिक न्याय धोक्यात येतो. शिक्षण हे जेव्हा बाजारात मांडले जाते, तेव्हा ते सर्वांसाठी राहात नाही; ते केवळ ज्यांना परवडते, त्यांच्यापुरते मर्यादित होते.
