School Bus Fees – शहरातील खासगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या स्कूलबस संदर्भात पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्ष शाळा चालू असलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त, म्हणजेच पूर्ण १२ महिन्यांचे शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे. यामुळे शिक्षणासोबतच वाहतूक सेवेतही ‘अतिरिक्त आर्थिक बोजा’ सहन करावा लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे हे शुल्क प्रवेश घेतेवेळीच पालकांकडून वसूल केले जात आहे. शहरामध्ये ७५० हून अधिक खासगी शाळा आहेत. या शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शैक्षणिक वर्षात साधारणतः दिवाळी सुट्टीदरम्यान एक महिना आणि उन्हाळ्यात दोन महिने शाळा बंद असतात. याशिवाय विविध सरकारी आणि स्थानिक सुट्ट्यांचा विचार केला असता आणखी जवळपास एक महिना शाळा चालू नसते. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्षात केवळ ८ ते ९ महिनेच विद्यार्थ्यांची शाळेत ने-आण होते. मात्र, अनेक खासगी शाळा पालकांकडून १२ महिन्यांचे पूर्ण शुल्क आकारत असल्याने हा अन्याय असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. शाळा बंद असताना स्कूलबस सेवा दिली जात नाही, तरीही आम्हाला त्या कालावधीचे पैसे द्यावे लागतात. हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, अशी प्रतिक्रिया काही पालकांनी दिली. काही ठिकाणी तर मासिक शुल्काच्या स्वरूपात पैसे घेतले जातात, ज्यामध्ये कोणतीही सवलत दिली जात नाही. परिणामी, वर्षभरात हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च पालकांच्या खिशातून जातो. खासगी शाळा (संग्रहित छायाचित्र) वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या चालक आणि कंत्राटदारांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, वाहनांचे कर्ज, देखभाल, विमा, चालकांचा पगार, इंधन खर्च यासाठी सातत्याने खर्च येत असतो. त्यामुळे वर्षभराचे शुल्क आकारणे आवश्यक असल्याचे ते सांगतात. मात्र, पालकांच्या मते, सेवा दिली नसताना शुल्क आकारणे योग्य नाही आणि त्यासाठी पारदर्शक धोरण असणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे. शाळा आणि स्कूलबस सेवा पुरवठादार यांच्यातील करार, शुल्क रचना आणि नियम स्पष्ट असावेत, तसेच पालकांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. काही सामाजिक संघटनांनीही या प्रकरणी तक्रारी करण्याचा इशारा दिला आहे. पालकांमध्ये नाराजी शाळांनी वाहतूक शुल्क आकारताना प्रत्यक्ष सेवा दिलेल्या दिवसांचा विचार करूनच शुल्क ठरवावे. तसेच, वार्षिक शुल्काऐवजी ‘पे-पर-यूज’ किंवा मासिक सवलतींचा पर्याय देण्याची गरज आहे. यामुळे पालकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल. दरम्यान, या मुद्द्यावर पालक आणि शाळा प्रशासन यांच्यात तोडगा निघणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेला आर्थिक ताण आणि असंतोष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
