- विक्रमसिंह पाटणकर
(माजी सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
पश्चिम घाटातील योजनांसाठी सरकारने लावलेल्या जाचक अटी रद्द करून केवळ शेतकरी हा निकष लावून या योजना राबविण्याची गरजर् े निर्माण झाली आहे.
करोनामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट आले आहे. यातून बाहेर पडून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी शासनाने पश्चिम घाटातील डोंगरी भागात पर्यावरणपूरक शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या योजना विनाअट केवळ शेतकरी हा निकष लावून राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
त्यासाठी हजारो एकर पडीक जमिनीवर वनौषधी प्रकल्प, सुगंधी वनस्पती, औषधी प्रकल्प, मसाल्याच्या वनस्पती, वनशेती असे प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डोंगरमाथ्यावरील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. अशा योजना शासनाकडे उपलब्ध आहेत. त्यासाठी शासनाकडे निधीसुद्धा आहे.
मात्र, जाचक अटींमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना या योजना राबवताना अडचणी निर्माण होत आहेत. मात्र, अशा योजनांमुळे त्यांच्या उत्पन्नात हमखास भर पडणार आहे, यासाठी शासनाने या योजनेकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून पश्चिम घाटातील गावांचा यामध्ये समावेश करण्याची गरज आहे. तीन ते पाच वर्षे ही योजना केवळ पश्चिम घाटातील गावांसाठी राबवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या करोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असतानाच नवनव्या संकटांना दररोज सामोरे जावे लागत आहे. कधी चक्रीवादळ, कधी त्सुनामी अशी संकटे येत असताना निसर्ग आपली ताकद दाखवत आहे. त्यामुळे निसर्गाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वातावरण व त्याचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम गंभीर आहेत.
त्यामुळे निसर्गाशी पुन्हा नाते जोडून राज्यातील पश्चिम घाटातील कोट्यवधी एकर पडीक जमिनीवर औषधी वनस्पती, सुगंधी वनस्पती, मसाल्याच्या वनस्पती, वनशेती करून घेण्याची काळाची गरज निर्माण झाली आहे. पश्चिम घाटातील लोकसंख्येचा विचार केला असता भीमाशंकर ते लोणावळ्यापासून राधानगरीपर्यंत सुमारे 2 हजार 133 एवढ्या गावांतील लोकसंख्या सुमारे 53 लाख आहे.
एकावेळी 53 लाख लोक म्हणजे एक कोटी सहा हजार हात पुढे येणार आहेत. वर्षभर या सर्व लोकांनी निश्चय करून आपल्या भविष्यासाठी वनौषधी प्रकल्प, सुगंधी वनस्पती व मसाल्याची शेतीसाठी वृक्षारोपण केल्यास कोट्यवधी झाडे एका वेळी लागवड होणार आहेत.
त्यासाठी शासनाने पुढे येऊन या जाचक अटींचा समावेश परिपत्रकामध्ये केला आहे, तो काढून केवळ शेतकरी हा निकष लावून या योजनांमध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. निसर्गाचा समतोल राखणे व त्यातून शाश्वत उत्पन्न घेणे या बाबींचा विचार केल्यास त्यासाठी शासनास निधी उभारणे सहज शक्य आहे.
राज्यात 1994 ते 1996 दरम्यान मोठ्या प्रमाणात फळबाग लागवड करण्यात आली तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या बॉर्डरवर फळबाग तसेच काजूची लागवड करण्यात आली. दरम्यान या काळात त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना चांगला झाला. शेतकऱ्यांचे फळ पिकांचे उत्पादन वाढले. मोठ्या प्रमाणात फळपिके निर्यात करण्यात आली व आजही मोठ्या प्रमाणात आंब्याचे उत्पादन घेतले जाते. हे यश त्याकाळी केलेल्या कष्टाचे आहे.
त्याकाळी आंब्याच्या, काजूच्या बागा, कोकमच्या अनेक जातीच्या फळबागा शेतकऱ्यांनी लावल्याने आज याचे उत्पादन भरपूर प्रमाणात मिळते आहे. त्यामुळे पूर्वी या योजना राबवल्या, त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पश्चिम घाटात मुबलक प्रमाणात पाऊस पडतो. पावसाचे पाणी साठवून नवीन पाणीसाठे शोधून उताराचे पडीक क्षेत्र ग्रॅव्हिटीच्या साह्याने पाणी शेतीला उपलब्ध होणार आहे.
त्यासाठी नैसर्गिक पाण्यावर झाडे लावून डोंगरावर “ग्रीन कव्हर’ वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. डोंगरावरील शेतीला विना विद्युत पाणी मिळणार असल्याने राष्ट्राची विद्युत ऊर्जा निर्मितीची बचत होणार आहे. त्यामुळे डोंगरातील निसर्गदूतासाठी विनामूल्य ही योजना शासकीय खर्चाने साकारणे महत्त्वाचे आहे.
आजपर्यंत शेतीला पाणी देण्यासाठी लघु पाटबंधारे, तलाव, शेततळे, ठिबक योजना या महागडा योजना राबवून शेतकरी कर्जबाजारी झाला. त्याला आता कर्जबाजारी होण्याचे सल्ले देण्यापेक्षा पश्चिम घाटातील राहणारी जनता निरनिराळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. मनात आणले तर ते काहीही करू शकतात. सध्याची महामारीची परिस्थिती पाहिल्यास निसर्ग कोणाला सोडणार नाही व माफ करणार नाही.
झाडे लावण्यासाठी योजना पुष्कळ आहेत. परंतु, दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे अशा योजनांसाठी लोकसहभागाची आवश्यकता असून पश्चिम घाटातील सर्व गावांमध्ये या योजना राबवण्यासाठी समाजसेवी संस्थांनी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या योजना सखल भागात न राबवता डोंगर माथ्यावर डोंगरी भागात राबवणे गरजेचे आहे. सध्या योजना राबवताना अधिकाऱ्यांनाही अवघड होऊन बसले आहे. शासनाने या योजनांसाठी काढलेली परिपत्रके त्यामधील क्लिष्ट नियम व अटी या सोप्या करणे गरजेचे आहे.