नवी दिल्ली: सरकारने सौर पॅनेल आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सामानासह इन्व्हर्टरवर जीएसटीचा दर वाढवला आहे. या निर्णयामुळे सौरऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या विजेचा दर 10 पैसे प्रति युनिट वाढेल. सौर पॅनेल आणि संबंधित घटकांवरील जीएसटीचा वाढलेला दर 1 ऑक्टोबरपासून लागू झाला आहे.

भारत सध्या जगातील सर्वात मोठा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम चालवत आहे. 2022 पर्यंत रिन्यूबल ऊर्जेपासून 175 GW वीज निर्मिती करण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. त्यापैकी 100 GW वाटा सौर उर्जेचा असेल. सौर विजेचे प्रसारण हे मोठे आव्हान आहे, ज्यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणी दक्षता बाळगली जात आहे. त्यामुळे सौर विजेच्या दरावर दिसून येतो. सौर उत्पादनांवर वाढलेल्या जीएसटीचा विजेच्या दरावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत त्याचा निर्णय घेण्यात आला. कौन्सिलने एकमताने अक्षय्य ऊर्जा साधने आणि भागांवर जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू झाला आहे.

सौर पॅनल्सवर वाढलेल्या जीएसटीमुळे, पॅनेल इत्यादींचा भांडवली खर्च 4.5 टक्क्यांनी वाढेल. भारत हा जगातील पहिला देश आहे जिथे सौरऊर्जेपासून निर्माण होणारी वीज सर्वात स्वस्त आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये, प्रति युनिट सौर वीजेचा दर 1.99 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, त्यात आता हळूहळू वाढ होताना दिसत आहे.

येत्या काळात सौर विजेचे दर आणखी वाढू शकतात. कारण यावर्षी एप्रिल महिन्यापासून परदेशातून आयात होणाऱ्या सोलर पॅनल इत्यादींच्या किंमती वाढल्या आहेत. तसेच, देशातील वस्तूंच्या किमती वाढल्याचा परिणाम सौर उर्जेवरही दिसून येतो. ब्रिज टू इंडिया या सल्लागार संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विनय रुस्तगी यांनी ‘मिंट’ला सांगितले की, सौर उर्जेच्या भांडवली खर्चात आणि दरात अनुक्रमे 4.5 टक्के आणि 10 पैशांची वाढ होऊ शकते. सौर उपकरणांच्या किंमतीत झालेली वाढ यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना विचार करायला भाग पाडले आहे.

सौर घटकांवर वाढलेल्या जीएसटीचा परिणाम भविष्यात सुरू होणाऱ्या अनेक ईपीएस प्रकल्पांवर दिसू शकतो. ज्यात सौर अभियांत्रिकी, सौर खरेदी आणि सौर बांधकाम संबंधित कामे समाविष्ट आहेत. या कामात गुंतलेल्या कंपन्यांना मोठा फटका सहन करावा लागू शकतो. सौर पॅनेल इत्यादींच्या किंमतीतही काहीसा दिलासा आहे कारण एप्रिल 2022 पर्यंत सौर आयातीचे आयात शुल्क लागणार नाही.

या कालावधीनंतर, सौर मॉड्यूलवर 40% आणि सौर सेलवर 25% कस्टम ड्यूटी आकारली जाईल. त्यानंतर सौर उर्जेशी संबंधित वस्तू आणखी महाग होऊ शकतात. त्यामुळे सौरउर्जेच्या किंमतीत वाढ पाहायला मिळू शकते.