बारामती :  आगामी काळात जनाई शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर पॅनल बसविण्यात येणार आहेत. सौर उर्जेद्वारे निर्मिती होणारी वीज महावितरण कंपनीला दिली जाणार असून यामुळे योजनेच्या वीज देयकात कपात होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणीपट्टीतही लाभ होईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

जनाई उपसा सिंचन योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या रायझिंग मुख्य पाइपलाइन ते बोरकरवाडी तलावापर्यंत करण्यात आलेल्या पाइपलाइनच्या कामाचे पवार यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. भूजलपातळीचा विचार करता नागरिकांनी पाणी वापराबाबत काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून हे पाइपलाइनचे काम करण्यात आले आहे. यावेळी महावितरणचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, तहसीलदार गणेश शिंदे, गट विकास अधिकारी अनिल बागल, जनाई शिरसाई योजनेचे कार्यकारी अभियंता अशोक शेटे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता राजकुमार जाधव, पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, कुतवळवाडी- बोरकरवाडीच्या सरपंच रुपाली भोसले, उपसरपंच राणी बोरकर, फाउंडेशनचे सिद्धार्थ इंगळे उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, नागरिकांना पाणी पुरवठा करणे शासनाचे कर्तव्य असून नागरिकांना पाणी मिळण्याकरीता जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचा ४६० कोटी रुपयाचे बंद पाइपलाइनचे काम हाती घेतले आहे. नागरिकांना लाभ होणार आहे. पुरंदर उपसा सिंचन योजनेद्वारे अत्याधुनिक साधनाचा वापर करुन शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

पवार म्हणाले, योजनेच्या माध्यमातून परिसरातील ११ गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे, नागरिकांना पूर्णवेळ पाणी पुरवठा होण्यासाठी महावितरणने वीजेच्या फिडरचे काम वेळेत पूर्ण करावे. पाइपलाइनमधून पाणी गळती होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. तालुक्यात रेल्वे, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शैक्षणिक, क्रीडा आदी क्षेत्रात विविध विकास कामे सुरु असून ही सार्वजनिक विकासकामे करताना ती गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ आणि वेळेत पूर्ण होईल, याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना पाहणीप्रसंगी त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

नागरिकांना पक्की घरे देण्याचा प्रयत्न
पवार म्हणाले की, राज्यात २० लाख घरे मंजूर करण्यात आली असून पुणे विभागातील ३० हजारांपैकी बारामती तालुक्यात ५ हजार घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबाना पक्की व हक्काची घरे उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.