Gujarat – मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेसाठी २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित सौर छतावरील पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच साध्य केले आहे.

राज्य सरकारी संस्था गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ११ मे २०२५ पर्यंत, पंतप्रधान सूर्य घर योजनेअंतर्गत गुजरातमध्ये ३.३६ लाख सौर छतावरील पॅनेल बसवण्यात आले आहेत, जे संपूर्ण देशात सर्वाधिक आहे.

या योजनेच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीमुळे, आज देशातील सौर छतावरील स्थापनेत एकट्या गुजरातचे योगदान ३४% आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या योजनेअंतर्गत, गुजरातमधील ३.०३ लाख ग्राहकांना केंद्र सरकारने २३६२ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

१२८४ मेट्रिक टन कोळशाची बचत :
गुजरातमध्ये पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना अंतर्गत स्थापित केलेल्या ३.३६ लाख सौर छतावरील प्रणालींमधून १२३२ मेगावॅटपेक्षा जास्त ऊर्जा निर्माण झाली आहे जी पारंपारिक वीज निर्मितीच्या १८३४ दशलक्ष युनिट्सच्या समतुल्य आहे.

जर कोळशावर आधारित प्रकल्पांमधून तेवढीच ऊर्जा निर्माण केली असती, तर सुमारे १२८४ मेट्रिक टन कोळसा वापरला गेला असता. या बचतीमुळे वातावरणात १५०४ मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनही रोखण्यात आले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत, नागरिकांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्यासोबतच, ३ किलोवॅट पर्यंतच्या सिस्टीमवर ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. छप्पर असलेला कोणताही घरमालक या योजनेसाठी पात्र आहे. अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पूर्णपणे ऑनलाइन आहे.

गुजरातमधील पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेच्या अभूतपूर्व यशामागे, प्रशासनाच्या दूरदर्शी कार्यपद्धतीनेच महत्त्वाची भूमिका बजावली नाही तर येथील जागरूक जनता आणि स्थानिक संस्थांच्या सक्रिय सहभागानेही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

नागरिकांना योजनेच्या फायद्यांची जाणीव करून देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक गावात आणि शहरात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवली आणि अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ केली. या समन्वित आणि समर्पित प्रयत्नांमुळे आज गुजरात अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशासाठी एक आदर्श मॉडेल म्हणून स्थापित होत आहे.

टाॅप फाईव्ह राज्ये :
१. गुजरात – ३.३६ लाख पॅनल्स
२. महाराष्ट्र – १.८९ लाख पॅनल्स
३. उत्तर प्रदेश – १.२२ लाख
४. केरळ – ९५ हजार
५. राजस्थान – ४३ हजार