– डॉ. रिता शेटीया
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सौरऊर्जा जैव उत्पादने आणि जैव सेवांच्या क्षेत्रातील पुरवठासाखळी चक्रीय रूपात प्रस्थापित करणे आणि त्यातून चक्रीय जैवअर्थव्यवस्था उभारण्याला गती देण्याचे काम भारतीय अर्थव्यवस्था करत आहे.

जैवइंधन या संकल्पनेचा जन्म भारत ऊर्जा सप्ताहाच्या पहिल्या परिषदेमध्ये झाला. याचे कारण जगात ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असताना प्रत्येक देश स्वस्त ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारत देशदेखील यासाठी प्रयत्न करत आहे, वर्ष 2045 पर्यंत देशात ऊर्जेचा वापर दुपटीने वाढणार आहे. भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा, इंधन आणि घरगुती गॅस यांचा ग्राहक आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपैकी सौर ऊर्जा हे ऊर्जेचे शक्तिस्थान आहे असे अभ्यासातून दिसून आले आहे. एका तासामध्ये सूर्य पृथ्वीला एवढी ऊर्जा देतो की जी एका वर्षासाठी जागतिक ऊर्जेची गरज भागवू शकते. पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांबरोबरच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणे ही आज काळाची गरज झाली आहे. त्याचे महत्त्व काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

स्वस्त ऊर्जा : आपल्याकडे बारा महिने सूर्यप्रकाश असतो. अशावेळी सौरऊर्जा साठवणार्‍या बॅटरीज आणि त्याचे वितरण जाळे यामध्ये गुंतवणूक श्रेयस्कर ठरणार आहे. त्यामुळेच देशात सौरऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सोलर पॉवर ग्रीड’च्या निधीत दुप्पट वाढ केली आहे. गेल्यावर्षी ‘सोलर पॉवर ग्रीड’साठी साधारणत: 4 हजार 970 कोटी रुपयांची तरतूद होती, यंदा ही तरतूद 8 हजार 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. येमेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि नॉर्वेसारखे देश अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर कार्यरत आहेत.जगभरात वाढणार्‍या विजेच्या किमती या पर्यायांमुळे 50 टक्क्यांनी खाली येऊ शकतात.

ग्रीन हायड्रोजन मिशन : युक्रेन-रशिया युद्धामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा संकट कोसळले की एक भीषण परिस्थिती ओढवली गेली. युरोपचे काही भाग तर पूर्णपणे गारठले गेले. अशावेळी घरे, कार्यालये, सार्वजनिक सेवा ऊबदार ठेवायला इंधन आवश्यक आहे. इंधनाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश म्हणजे रशिया. त्याच्याकडून येणारा पुरवठा पूर्णपणे थांबलेला असताना अशा परिस्थितीत देश टिकवायला, माणसे जगवायला, रोजचे रहाटगाडगे चालू ठेवायला युरोपमधल्या देशांना कोळसा आणि तेलाचे अधिक उत्पादन घेणे अथवा आयात करणे याशिवाय दुसरा कुठलाही उपाय नाही. कोळसा आणि तेल वापराचे दुष्परिणाम वातावरणातले तापमान वाढण्यावर आणि कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण नियंत्रणाबाहेर जाण्यात होणार आहे.

या सर्व परिस्थितीत जगभरातले सर्व विचारवंत, संशोधक सध्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे स्वच्छ हरित ऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर कशी बनवता येईल, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. संपुष्टात येणार्‍या, वातावरण बिघडवणार्‍या, कोळसा आणि तेलावरचे अवलंबित्व कमी करणे हीच सध्या प्राथमिकता बनली आहे. त्यासाठीच भारताने हरित विकास कार्यक्रमांतर्गत ‘ग्रीन हायड्रोजन मिशन’द्वारे ऊर्जानिर्मिती करण्यासाठी गेल्यावर्षी 297 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ही तरतूद जवळपास दुप्पट केली असून ती 600 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सागरी किनारपट्टीवर ऑफशोअर पवन ऊर्जा (ऑफशोअर विंड एनर्जी) निर्मिती प्रकल्पांना मदत केली जाणार आहे.

सौरऊर्जा निर्मितीतून पैसे कमाविण्याची संधी : सहज उपलब्ध होणारा ऊर्जेचा स्रोत म्हणजे सूर्य. सूर्याकडून जसा प्रकाश मिळतो तसेच त्याच्यापासून निर्माण होणार्‍या उत्सर्जित किरणांमुळे तापमानवृद्धी होते. सूर्यकिरणे पडल्यामुळे पृथ्वी उबदार बनते, वातावरण राहण्यालायक बनते. या उबदार हवामानामुळेच वारे वाहू लागतात. पाण्याचे प्रवाह बनतात आणि पुढे या सूर्यापासून सौरऊर्जा, वार्‍यापासून ऊर्जा आणि नद्या-धबधब्यांपासून जलविद्युतनिर्मिती होते, हे अव्याहतपणे सुरू आहे.

आजमितीला वापरल्या जाणार्‍या विजेपैकी 10 टक्के वीज ही सौरऊर्जा आणि वार्‍यापासून निर्माण केली जाते. बाकीची 90 टक्के वीज ही कोळसा, आण्विक भट्ट्या आणि जलविद्युत प्रकल्पातून येते. यासाठी सौरऊर्जा निर्मितीवर भर दिला जात असून देशातील तब्बल एक कोटी घरे ही सौरऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याद्वारे कर सवलत, सौर पॅनल खरेदीसाठी असणार्‍या करात घट केली आहे. या व्यतिरिक्त घराच्या छतावर निर्माण होणार्‍या सौरऊर्जा निर्मितीतून पैसे कमाविण्याची संधीदेखील दिली जाणार आहे.

सौरऊर्जा ही ज्ञानाची नवी शाखा : आइसलँड हा एक असा देश आहे ज्याने योग्य वेळी धोरणात्मक निर्णय घेऊन योग्य तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करत संपूर्ण देशाच्या विजेची गरज केवळ अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांमधून भागवण्याची किमया साध्य करून दाखवली. हा अटलांटिक महासागरातला बेटांचा ठिपक्याएवढा देश जो ज्वालामुखींसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे फक्त 20 टक्के जागेवर मानवीवस्ती आहे. येथील लोकसंख्या 3 लाख 75 हजार आहे. भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि भूगर्भात असलेल्या ज्वालामुखींमुळे तिथे गरम पाण्याचे झरे मुबलक प्रमाणात आहे. त्यांनी असंख्य प्रयोग करून या गरम पाण्यापासून वीजनिर्मिती केली. त्यामुळे येथील ऊर्जेचे दर कमालीचे कमी आहेत. अर्थात, हे सर्व एका विशिष्ट भूस्तर रचनेमुळे घडले.

1908 मध्ये इथे एका शेतकर्‍याने गरम पाण्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा पहिला प्रयत्न केला. पुढे 1928 मध्ये संपूर्ण देशात एक धोरण प्रकल्प म्हणून हा प्रयोग राबवला गेला. आज हे धोरण संपूर्ण देशाची ऊर्जा गरज भागवत आहे. यासाठी प्रयोग क्षमता, कल्पकता आणि धोरणातील लवचिकता महत्त्वाची वाटते. या सगळ्यामधून एकेकाळी काळ्याकुट्ट कोळशाच्या धुरांनी वेढलेल्या ढगातले आइसलँड आता स्वच्छ हवेमुळे लांबूनही दिसते. महत्त्वाचे म्हणजे 1938 मध्ये तिथली सार्वत्रिक निवडणूक गरम पाण्यापासून वीजनिर्मिती या मुद्द्यावर झाली होती. हेच उदाहरण उपयुक्त ठरू शकेल. जलविद्युत आणि कोळशापेक्षा सौरऊर्जा ही ज्ञानाची नवी शाखा आहे.

अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचे महत्त्व : कार्बन उत्सर्जनात आपल्या देशाचा क्रमांक 2018 नुसार चौथा आहे. यावर कडक निर्बंध योजण्यासाठी सरकारकडून नवनवीन प्रकल्पांना, संशोधनांना चालना दिली जात आहे. खनिज ऊर्जा हा अलीकडील काही वर्षे संपूर्ण जगाच्या भवितव्यासंदर्भाने चर्चेचा केंद्रबिंदू झाला आहे. जागतिक हवामानबदल आणि त्याचे संभाव्य विनाशकारी दुष्परिणाम यांपासून जग वाचवायचे असेल तर खनिज ऊर्जेचा मर्यादित वापर राखणे अनिवार्य आहे. सौरऊर्जा साठवणार्‍या बॅटरीज आणि त्याचे वितरण जाळे यामध्ये गुंतवणूक श्रेयस्कर ठरणार आहे.

युद्धामुळे होरपळलेल्या येमेनमध्ये पोटाला अन्न नाही, डोक्यावर छप्पर नाही, पण वीज मात्र मुबलक आहे. याचे कारण सौरऊर्जेत केलेली गुंतवणूक. ऑस्ट्रेलियामध्ये खूप लांबलचक समुद्रकिनारे आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणावर विंड फार्म्स उभी राहिली आहेत. जगभरात विजेच्या किमती वाढत असताना अशा मार्गांनी विजेच्या किमती 50 टक्क्यांनी खाली येऊ शकतात. ऊर्जा हे आताच्या शतकातले महत्त्वाचे संसाधन हत्यार असणार आहे. युक्रेन-रशिया युद्धाने एक प्रकारचा ‘वेक अप कॉल’ दिला आहे. ऊर्जा संपन्नता नवी विश्‍वरचना ठरवणार आहे. जीवाश्म इंधन ऊर्जेपासून स्वच्छ हरित अपारंपरिक ऊर्जेकडे देश कसा जातो यावर त्याचे जागतिक स्थान ठरणार आहे.

जपान आणि कोरिया हे दोन्ही उद्योगसंपन्न देश पण तिथली ऊर्जेची बहुतांश गरज आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. त्यांच्याकडे सौर उत्सर्जन आणि विंड फार्मची शक्यता नाही. परंतु भारतात मात्र हे सर्व मुबलक आहे. न्यूझीलंड आणि नॉर्वेसारखे देश शंभर टक्के अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर कार्यरत आहेत. देशात कोळशाचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. या कोळशाचे द्रवीकरण आणि वायूकरण करून त्यातून स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती करता येऊ शकते आणि त्यातून ऊर्जा आयात करण्यावरील खर्च कमी करून शाश्‍वत विकास साधता येऊ शकतो यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.