नवी दिल्ली : सन 2023 मध्ये झालेल्या राज्य निवडणूकीमध्ये वरुणा विधानसभा मतदारसंघातून विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या निवडून आले होते. त्यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना नोटीस पाठवताना, उत्तर मागितले आहे. मतदार संघातील मतदार असल्याचा दावा याचिका कर्त्याने केला असून निवडणूकीवेळी कॉंग्रेसच्या जाहीरनाञामध्ये पाच हमी देण्यात आल्या होत्या, मात्र लोकप्रतिनिधीत्व (आरपी) कायदा, १९५१ च्या तरतुदींनुसार भ्रष्टाचार असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्या. विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने के. शंकर यांची याचिका स्विकारताना, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नोटीस बजावली असून त्यावर उत्तर मागितले आहे. वरुणा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक रद्दबातल घोषीत करण्यासाठी याचिका कर्त्याने कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर के. शंकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायलयाच्या 2013 च्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आला. यामध्ये, जाहिरनाञातील आश्वासने ही कायद्याच्या कलम 123 नूसार भ्रष्टाचार किंवा भ्रष्ट कृती समजली जावू शकत नाहीत. मात्र, कोणत्याही प्रकारच्या मोफत वस्तुंचे वाटप लोकांवर परिणाम करत असेल, तर हे वास्तव नाकारता येत नाही. कायद्याचे कलम १२३ भ्रष्ट पद्धतींशी संबंधित आहे. तीन न्यायाधीशांचे मोठे खंडपीठ 2013 च्या निकालावर देखील पुनर्विचार करत असल्याचे माहिती याचिकाकर्त्यांकडून देण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका स्विकारताना, सिद्धरामय्या यांना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्याचा आरोप निवडणूकीच्या जाहीरनाञात देण्यात आलेल्या हमी, या मतदारांना समाधान देणाच्या स्वरुपातील होत्या, ज्यांचा उद्देश हा कॉंग्रेसला मतदान करण्यासाठी प्रवृत्त करणे असा होता. मोफत देणग्या हा प्रकार करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय असून देशाला स्वावलंबी होण्यात अडथळा आणनारी ही आर्थिक आपत्ती असल्याचे याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे.
