नवी दिल्ली : केंद्रिय निवडणूक आयोग हे केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असून बिहारसह अन्य ठिकाणच्या मतदार याद्यांमधील गोंधळाला केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असे लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांनी म्हटले आहे. माझा त्याला व्यक्तिश: पाठिंबा आहे. मोठ्या प्रमाणात निवडणूक घोटाळे आणि मतदार यादीत फेरफार केल्यानंतर सत्तेत येणे सोपे असते. आज देशातील लोकशाही संस्था धोक्यात आहेत, हेच खरे असे प्रतिपादन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले आहे.

सिद्धरामय्या यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, भाजप सरकार मतदार यादीत छेडछाड करत आहे. खऱ्या मतदारांची नावे काढून टाकली जात आहेत आणि खोटी नावे जोडली जात आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि कर्नाटकसारख्या राज्यात अशा घटना घडल्या आहेत आणि आता बिहारमध्येही कट रचला जात आहे. हा एक सुनियोजित राष्ट्रीय पातळीवरील घोटाळा आहे.

सिद्धरामय्या यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग निष्पक्ष आणि स्वतंत्र असला पाहिजे, परंतु आता तसे नाही. काँग्रेस आता देशव्यापी मोहीम राबवेल. त्यामध्ये या कथित निवडणूक अनियमितता उघड केल्या जातील आणि निवडणूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी केली जाईल. लोकशाही धोक्यात आहे आणि ती वाचवण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर आवाज उठवला जाईल. संविधानाचा उद्देश समाजात समानता आणणे आहे, परंतु आजही अनेक लोक त्यापासून वंचित आहेत.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचाही पाठिंबा
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात मतदार यादीत फेरफार केल्याच्या आरोपांचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, शहरी भागातील अनेक मतदान केंद्रांवर बनावट मते आढळली आहेत आणि कागदपत्रांशिवाय मते हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. काँग्रेस हा मुद्दा जनता आणि निवडणूक आयोगासमोर मांडेल. राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की एका जागेवर ५०-६५ वर्षे वयोगटातील हजारो बनावट मते जोडण्यात आली आहेत आणि १८+ मतदार काढून टाकण्यात आले आहेत.

जातनिहाय जनगणनेची मागणी
सिद्धरामय्या यांनी पुन्हा एकदा जातीय जनगणनेची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सर्व राज्यांनी ही जनगणना सुरू करावी आणि ती केवळ जातीवर आधारित नसून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय स्थितीवर आधारित असावी. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्या वर्गाला किती फायदा झाला आणि कोण मागे राहिले हे यावरून स्पष्ट होईल. मी ओबीसी सल्लागार समितीचा निमंत्रक नाही, तर अनिल जयहिंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा सदस्य आहे.