Shrirang Barne: “प्रशासनाने हट्ट न सोडल्यास नागरिक पदपथ उखडून टाकतील”; खासदार बारणेंचा महापालिकेला थेट इशारा
Shrirang Barne: निगडी प्राधिकरणात हरितसेतूच्या नावाखाली रस्ते अरुंद करून पदपथ मोठे केल्याने वाहतूक कोंडी; स्थानिकांचा तीव्र विरोध.
Shrirang Barne – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने निगडी प्राधिकरणातील अंतर्गत रस्त्यांवर दोन्ही बाजूंनी हरित सेतूच्या नावाखाली गरजेपेक्षा मोठे पदपथ बांधण्यात येत आहेत. यामुळे पदपथ मोठे आणि मूळ रस्ते अत्यंत अरुंद झाले असून वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. हरित सेतूला स्थानिकांचा विरोध आहे.
नागरिकांची गैरसोय करणारा विकास नको, स्थानिक नागरिकांच्या भावनांचा विचार करावा अशी सूचना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिली. प्रशासनाने हट्ट सोडला नाही आणि लोकांची गैरसोय थांबवली नाही, तर नागरिक स्वतः असे रस्ते आणि फुटपाथ उखडून टाकतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. खासदार बारणे या परिसराला भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
खासदार बारणे म्हणाले, शहरात ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रमांतर्गत आणि महापालिकेकडून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या आणि पदपथाच्या कामांवरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाच्या हेकट कारभारामुळे आणि नियोजनशून्य विकासकामामांमुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने योग्य ती कारवाई करावी आणि करदात्यांच्या पैशांची उधळण थांबवावी.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
प्राधिकरणाने पूर्वी दिलेल्या भूखंडांवर बांधण्यात आलेल्या जुन्या पक्क्या घरांमध्ये स्वतःची पार्किंग व्यवस्था नाही. त्यामुळे रहिवाशांना गाड्या रस्त्यावरच पार्क कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत पदपथ अर्ध्या रस्त्यापर्यंत वाढवल्याने नागरिकांची मोठी पंचाईत झाली आहे. स्मार्ट सिटी आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. वाकडे-तिकडे डिझाइन्स करून रस्ते लहान केले जात आहेत.
यापूर्वी सुशोभीकरणासाठी लावलेली किती झाडे जगली आणि किती पैसा वाया गेला, याचे ऑडिट केले पाहिजे. प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार सुरू ठेवला आहे. यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तसेच संबंधित विभागाचे प्रमुख बापू गायकवाड यांच्याकडे तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. कोणताही विकास प्रकल्प राबवण्यापूर्वी स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून त्यांच्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत.
करदात्यांचा निधी अनावश्यक डिझाइन्स आणि दिखाऊ सुशोभीकरणावर उधळण्याऐवजी योग्य कामांसाठी वापरला गेला पाहिजे. नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, अशाच पद्धतीने रस्ते व फुटपाथचे नियोजन करावे. या प्रश्नाबाबत लवकरच महापालिका आयुक्तांना अधिकृत पत्र देऊन तीव्र विरोध दर्शवण्यात येणार असल्याचेही खासदार बारणे यांनी सांगितले.
