Shivendrasinhraje Bhosale – महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे दर्जेदार, वेळेत, पारदर्शक आणि अधिक जबाबदारीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यानुसार रेटिंग देण्याची नवी कार्यपद्धती राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत गुणवत्ता,

वेळेचे नियोजन आणि उत्तरदायित्वाला अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. सध्या निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदाराची तांत्रिक व आर्थिक क्षमता तपासली जाते. त्यासोबतच आता संबंधित कंत्राटदाराने प्रत्यक्ष प्रकल्प राबविताना केलेल्या कामाची गुणवत्ता, निर्धारित वेळेचे पालन,

सुरक्षा उपाययोजना, करारातील अटींची पूर्तता आणि एकूण प्रकल्प व्यवस्थापन यांचेही वस्तुनिष्ठ व पुराव्याधारित मूल्यमापन केले जाणार आहे. सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देणे आणि अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यातील निविदांमध्ये प्रतिबंधित करणे, हा या कार्यपद्धतीचा प्रमुख उद्देश असल्याचे ना. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले आहे.

ही नवी कार्यपद्धती ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक अंदाजित प्रकल्प खर्च अथवा निविदा मूल्य असलेल्या आगामी प्रकल्पांच्या निविदांना लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांसोबतच शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ,

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, जलसंपदा विभाग, महा-मेट्रो, म्हाडा, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर संबंधित विभाग, मंडळे, प्राधिकरणे आणि महामंडळांना ही कार्यपद्धती लागू राहणार आहे.

“महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे केवळ वेळेत पूर्ण होणे पुरेसे नाही, तर ती गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्याधारित मूल्यांकन करणाऱ्या या कार्यपद्धतीमुळे चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन मिळेल, तर सातत्याने अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. यातून सार्वजनिक निधीचा अधिक परिणामकारक वापर होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल,”
– शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, महाराष्ट्र)