Satara News: ना. शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना अखेर यश! जावलीसह ‘हे’ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर; शेतकर्यांना दिलासा
Satara News: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीककर्जाचे पुनर्गठन, टँकरने पाणीपुरवठा आणि रोजगार हमीची कामे वाढवण्याचे निर्देश; प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रशासनाचा भर.

Satara News- पावसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील जावलीसह पाटण, कोरेगाव, वाई आणि कराड या तालुक्यांनाही दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या तालुक्यांचा समावेश व्हावा यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या 265 दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत सातारा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे संबंधित तालुक्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये नाराजी होती.
पावसाची कमतरता आणि त्याचा शेतीवर झालेला प्रत्यक्ष परिणाम लक्षात घेऊन या तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी पुढे आली होती. या प्रश्नाची दखल घेत शिवेंद्रसिंहराजे यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करून शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. संबंधित तालुक्यांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती.
अखेर शासनाने नव्या अध्यादेशाद्वारे जावलीसह चार तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केला. या निर्णयाबद्दल शिवेंद्रसिंहराजे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांचे आभार मानले.
शेतकर्यांना मिळणार विविध सवलती
दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून अधिक कामे सुरू करणे, गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करणे,
जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेणे यांचाही यात समावेश आहे. दुष्काळी उपाययोजनांमुळे शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकर्यांपर्यंत त्यांचा लाभ वेळेत पोहोचविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.





