Satara DCC Bank Election- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीची एकजूट टिकवण्याची जबाबदारी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून पार पाडली जात असताना, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मात्र ‘जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष भाजपचाच’ असे ठामपणे सांगत राजकीय वर्तुळात वेगळाच संदेश दिला आहे.

एका बाजूला समन्वयाची भाषा, तर दुसऱ्या बाजूला सत्तेवर दावा सांगणारी आक्रमक भूमिका. भाजपच्या या दोन नेत्यांच्या भूमिकांमधील विरोधाभासामुळे महायुतीच्या एकजुटीचा नेमका अर्थ काय, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका मांडायची आणि त्याचवेळी अध्यक्षपदावर भाजपचा दावा कायम ठेवायचा, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कशा साध्य होणार? मित्रपक्षांना सत्तेतील वाटा देण्याची तयारी आहे की केवळ निवडणुकीपुरता समन्वयाचा सूर लावला जात आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

समन्वयाची जबाबदारी शिवेंद्रसिंहराजेंवर!
सातारा जिल्ह्यात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील राजकीय संबंध वरकरणी महायुतीचे असले, तरी स्थानिक पातळीवर अनेक मुद्द्यांवर मतभेद कायम आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील सत्तासमीकरणे, पदाधिकारी निवडीवरून निर्माण झालेली नाराजी आणि आता जिल्हा बँकेतील जागावाटपाची कसरत, या सगळ्यामुळे मित्रपक्षांमधील अंतर अधोरेखित झाले आहे.

अशा परिस्थितीत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून समन्वयाची भूमिका घेतली जात आहे. सर्वांना सोबत घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न त्यांच्या भूमिकेतून दिसतो. मात्र, समन्वय म्हणजे केवळ जागावाटपावर चर्चा नव्हे; तर सत्तेतील वाटा, नेतृत्व आणि निर्णयप्रक्रियेत मित्रपक्षांना किती स्थान मिळणार, याचेही उत्तर त्यात अपेक्षित आहे.

गोरेंच्या विधानाने चर्चेला धार
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष भाजपचाच होईल, अशी भूमिका मांडल्याने या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. अध्यक्षपदावर भाजपचा दावा असणे हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असू शकतो. मात्र, महायुतीच्या अन्य घटकांनाही या निवडणुकीत महत्त्वाकांक्षा आहेत.

अशा वेळी भाजपच्या भूमिकेला मित्रपक्षांची संमती आहे का, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. गोरे यांचे विधान हे भाजपच्या राजकीय आत्मविश्वासाचे प्रतीक मानायचे की मित्रपक्षांना आधीच स्पष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. कारण अध्यक्षपदाचा दावा जितका ठाम, तितकी मित्रपक्षांना विश्वासात घेण्याची जबाबदारीही मोठी असते.

मित्रपक्षांनी केवळ हात वर करायचे?
जिल्हा बँकेतील सत्तासमीकरणे ठरवताना मित्रपक्षांनी भाजपच्या नेतृत्वाला पाठिंबा द्यायचा. मात्र, निर्णयाच्या वेळी भाजपनेच अंतिम भूमिका घ्यायची, असे समीकरण निर्माण झाले तर महायुतीतील समन्वयाला मर्यादा येऊ शकतात. मित्रपक्षांना जागा, प्रतिनिधित्व आणि सत्तेतील सहभाग किती मिळतो, यावर त्यांच्या प्रचारातील सक्रियता आणि निवडणुकीतील सहकार्य अवलंबून राहू शकते.

यापूर्वीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी आणि सत्तावाटपावरून मित्रपक्षांमध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत केवळ नेत्यांच्या व्यासपीठावरील एकत्रित उपस्थितीवरून महायुतीची एकजूट मोजता येणार नाही. प्रत्यक्ष जागावाटप आणि निवडणूक व्यवस्थापनात कोण किती सहकार्य करतो, हेच निर्णायक ठरणार आहे.